जयपुर शहर में गोपालपुरा बाईपास परियोजना क्षेत्र पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर विकसित किया जाएगा. घर के बाहर कार खड़ी करने वालों से एक लाख रुपए प्रति कार पार्किंग मैनेजमेंट के रूप में वसूल किए जाएंगे.
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Jaipur: शहर में गोपालपुरा बाईपास परियोजना क्षेत्र पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर विकसित किया जाएगा. घर के बाहर कार खड़ी करने वालों से एक लाख रुपए प्रति कार पार्किंग मैनेजमेंट के रूप में वसूल किए जाएंगे. जयपुर विकास प्राधिकरण के विभिन्न प्रस्तावों पर नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर जानकारी दी.
60 फीट गोपालपुरा बाईपास पर 6 लेन की मुख्य सड़क प्रस्तावित
नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने गोपालपुरा बाईपास के लिए तैयार पायलट प्रोजेक्ट की विशिष्ट परियोजना के पैरामीटर्स पर सहमति दी गई. गोपालपुरा बाईपास विषेष परियोजा क्षेत्र में अनियोजित ट्रैफिक को सुनियोजित किया जाना प्रस्तावित है. साथ ही 160 फीट गोपालपुरा बाईपास पर 6 लेन की मुख्य सड़क प्रस्तावित की गई है एवं सड़क के दोनों ओर पैदल यात्रियों हेतु पाथ-वे और दो पहिया एवं चै पहिया वाहनों हेतु पार्किंग एवं सर्विस-लेन प्रस्तावित की गई है.
एक लाख रुपए प्रति कार पार्किंग मैनेजमेंट के रूप में वसूल किए जाएंगे
गोपालपुरा बाईपास परियोजना क्षेत्र में इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पार्किंग प्रस्तावित की गई है. जिन भूखण्डों पर नियमानुसार आवश्यक पार्किंग की पूर्ति नहीं होती है उन भखण्डों हेतु एक लाख रुपये प्रति कार की दर से पार्किंग मैनेजमेंट शुल्क लिया जायेगा, भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित किया गया है.
धारीवाल ने निर्देश दिए कि विषेष परियोजना की क्रियान्विति जल्द की जाये एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गोपालपुरा बाईपास परियोजना क्षेत्र के भूखण्डधारियों को इस योजना से अवगत करवाया जाए एवं भूखण्डधारियों को भू-उपयोग परिवर्तन फॉर्म का वितरण घर-घर जाकर किया जाये. भूखण्डधारियों को उक्त फॉर्म जमा कराये जाने हेतु अधिकतम तीन माह का समय दिया जाये.
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राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के लिए एमओयू
राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) के क्रियान्वयन के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, और स्वायत्त शासन विभाग और राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के मध्य एक एमओयू हुआ. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सरकार राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) के तहत सभी नगरीय निकायों में शहरी सेवाओं के डिजिटलीकरण में सहयोग करेगा. मंत्रालय राज्य स्तर और शहरी स्तर के डैशबोर्ड विकसित करने में और राज्य में शहरी सेवाओं को ऑनलाईन लागू करने के लिए नगरीय निकायों में क्षमता संवर्द्धन का कार्य करेगा.
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