Rajasthan Budget 2023 : राजस्थान में 10 फरवरी को बजट आ रहा है, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, वहीं डिजिटल स्ट्राइक भी शुरू हो चुकी है, आज तीसरा दिन रहा. सीएम गहलोत सरकार का इस मामले में अगला स्टेप क्या होगा? खैर इस वजह से गेहूं का इंतजार बढ़ गया है.
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Rajasthan Budget 2023 : राजस्थान में कल बजट आने वाला है, बजय से पहले एक नई स्ट्राइक शुरू हो चुकी है, प्रदेशभर में राशन डीलर्स की डिजिटल स्ट्राइक तीसरे दिन भी जारी रहीं. राज्य के बजट से पहले राशन डीलर्स तीन दिन से डिजिटल स्ट्राइक यानि की पीओएस मशीनों का संचालन बंद कर दिया है.
इससे आमजन को गेहूं के लिए इंतजार करना होगा. यह विरोध ऑल इंडिया फेयर प्राइज शॉप डीलर्स फेडरेशन के आह्वान पर किया गया है. लम्बे समय से मानदेय प्रक्रिया बदलने सहित विभिन्न मांगें उठा रहे प्रदेश के राशन डीलर्स ने इस बार बजट से पहले डिजिटल स्ट्राइक का रास्ता अपनाया है.
कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार तक पहुंचाए गए मांग पत्र में मांगों का उल्लेख करते हुए उम्मीद जताई गई है कि आगामी बजट में डीलर्स के हितों का ध्यान रखा जाएगा. प्रदेश में 26 हजार राशन डीलर्स है, जो डिजिटल स्ट्राइक में शामिल हुए हैं.
राजस्थान राशन डीलर समन्वय समिति के प्रदेश संयोजक डिंपल कुमार शर्मा ने बताया की उनकी प्रमुख मांगों में प्रदेश के राशन डीलरों को कमीशन के बजाय मानदेय दिया जाए.
मानदेय नहीं मिलने तक कमीशन 200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से हो पहले की तरह 1 प्रतिशत छीजत का प्रावधान पुन: लागू किया जाए. राशन डीलर की मृत्यु पर परिजन को बिना बाध्यता के नियुक्त करें. पीओएस मशीन के नाम पर कुछ समय की शुरू की अनुचित वसूली बंद हो. मशीन मेंटेनेंस के नाम पर जुलाई 2020 से हो रही कटौती बंद हो और वर्ष 2016 से मशीन की कीमत से ज्यादा वसूली की गई उसे लौटाई जाए.