Announce to create risf in Rajasthan: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी (CISF) की तरह राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल (RISF) राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन होगा.
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5 "CISF की तर्ज पर राजस्थान में होगा RISF, CM गहलोत ने प्रस्ताव को दी मंजूरी")
Cm Ashok Gehlot Announce to create risf in Rajasthan: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी (CISF) की तरह राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल (RISF) राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन होगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है.
राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल में तीन बटालियन गठित की जाएगी. इन बटालियन का मुख्यालय भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ एवं बालोतरा में होगा. इनका गठन केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर होगा. भिवाड़ी बटालियन के कार्यक्षेत्र में जयपुर, अजमेर, सीकर, अलवर, झुंझुनूं, भरतपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिले हैं.
इनमें 3 लाख 81 हजार 694 पंजीकृत उद्यम/इकाईयां है. चित्तौड़गढ़ बटालियन में भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ राजसमंद, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बारां, बूंदी जिले की 2लाख 39 हजार 339 पंजीकृत इकाईयां है. वहीं बालोतरा बटालियन में जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, पाली, हनुमानगढ़, बाड़मेर, नागौर, चूरू, जालोर, सिरोही और जैसलमेर जिले शामिल होंगे. इनमें 353528 पंजीकृत इकाईयां है.
गहलोत ने तीनों बटालियन के लिए कुल 3072 नवीन पदों के सृजन को स्वीकृति दी है. इनमें प्रति बटालियन कमाण्डेंट, डिप्टी कमाण्डेंट का एक-एक पद, सहायक कमाण्डेंट के 10, कम्पनी कमाण्डेंट के 9 पद, प्लाटून कमाण्डर के 45 पद, हैड कॉनिस्टेबल के 200 और कॉनिस्टेबल के 734 पद, सहायक लेखाधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सूचना सहायक, चिकित्सक, नर्स का एक-एक पद, वरिष्ठ सहायक, चपरासी के दो-दो पद, कनिष्ठ सहायक के चार पद, कुक के 10 पद स्वीकृत किए गए है.
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गहलोत ने बटालियन्स को विभिन्न वाहन, फर्नीचर सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए लगभग 21 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है. इस स्वीकृति से प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों को सहज-सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाई जा सकेगी.इससे प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी.
