वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए गठित कमेटियों की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग, दिया गया धरना

Dholpur: वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए गठित सामंत कमेटी और खेमराज कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने सहित अन्य मांगों को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के आव्हान पर राज्य कर्मचारी प्रदेश भर में जिला मुख्यालय पर जिला अध्यक्ष चंद्रभान चौधरी के नेतृत्व में एकत्रित हुए और धरना-प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा.

चन्द्रभान चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल में वेतन विसंगतियों को दूर करने के नाम पर केवल कमेटी गठित की है. उन्होंने बताया कि पूर्व सरकार ने वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए सामंत कमेटी का गठन किया था. जिसने सभी संगठनों की सुनवाई करने के बाद अपनी रिपोर्ट 5 अगस्त 2019 को राज्य सरकार को सौंप दी थी. 

सरकार ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के बजाए कर्मचारियों को गुमराह करते हुए एक और कमेटी खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में गठित कर दी और इस कमेटी का कार्यकाल बढ़ाते हुए अपने 4 साल के समय को संगठनों से वार्ताओं में निकाल दिया. 

अब 31 दिसंबर 2022 को कमेटी का कार्यकाल पूरा हो रहा है. महासंघ (एकीकृत) कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर अब आर-पार की लड़ाई के मूड में है. जिला महामंत्री योगेश पाण्डे अशोककुलश्रेष्ठ बताया कि यदि सरकार ने रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया और कर्मचारियों की लंबित मांगों की अनदेखी की तो आने वाले समय में सरकार को कर्मचारियों के एक बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा. जिसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार होगी. वहीं शिक्षक संघ एकीकृत के चोल सिंह ने तृतीय श्रेणी शिक्षक स्थानांतरण करने की भी मांग की.

Reporter- Bhanu Sharma

ये भी पढ़ें- गैंग रेप: जीजा ने 16 साल की शाली को खूब चूसा, उसके भाई और बेटे ने भी किया रेप, फिर कोलकाता के रेड लाइट एरिया में छोड़ा