अमृत योजना के तहत चूरू के विकास को लेकर सांसद कस्वां ने की केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात

Delhi/ Churu: चूरू सांसद राहुल कस्वां ने बताया कि चूरू लोकसभा क्षेत्र के नगरपरिषद और सुजानगढ़ का भारत सरकार के की ओर से अमृत योजना के तहत चयन किया था और शहरी विकास मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी कार्य शुरू करवाए गए हैं. मानसून के समय इन दोनों शहरों के साथ-साथ चूरू लोकसभा क्षेत्र के सभी शहरों में भारी पानी जमाव होने की वजह से जन जीवन अस्त व्यस्त हो जाता हैं, और अमृत योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की धीमी गति की वजह से लगातार इन दोनों शहरों में समस्या बनी हुई हैं.

पिछले दिनों हुई अत्यधिक बरसात की वजह से सुजानगढ़ के मुख्य बाजार सहित अनेक स्थाओं पर भारी जल जमाव हो गया था. जिसकी वजह से यहां के आमजन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हैं. सुजानगढ़ शहर के व्यापारियों द्वारा पिछले 7 दिन से धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है. इन दोनों शहरों में ड्रेनेज सिस्टम की सही व्यवस्था नही होने के कारण आमजन को काफी समस्यों का सामना करना पड़ता हैं.

विभाग की ओर से दोनों शहरों के ड्रेनेज सिस्टम के लिए 120 करोड़ की डीपीआर बना कर मंत्रालय में भिजवाई गई है. इसके साथ-साथ चूरू लोकसभा क्षेत्र के अन्य शहरों के भी कमोबेश यही हाल हैं सरदारशहर, नोहर, भादरा, तारानगर, रतनगढ़, सादुलपुर, बीदासर, छापर, राजलदेसर और रतननगर नगरपालिका क्षेत्रों में जल जामव की भारी समस्या हैं. सांसद राहुल कस्वां ने मंत्री हरदीप सिंह पुरी को बताया कि भारत सरकार की ओर पायलट प्रोजेक्ट के तहत इन सभी नगरपालिका क्षेत्रों में जल जमाव को दूर करने की प्रभावी योजना बनाये जाए. साथ ही चूरू और सुजानगढ़ के लिए भिजवाई गई 120 करोड़ की डीपीआर के लिए राशि जारी करने की मांग रखी.

मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि चूरू और सुजानगढ़ दोनों शहरों के लिए विभाग की ओर से प्राप्त 120 करोड़ की डीपीआर के एवज में 125 करोड़ रूपये की राशी जारी करने के लिए मंत्रालय की ओर से अनुमोदन किया गया हैं. जिसके तहत चूरू में ड्रेनेज सिस्टम हेतु 73.32 करोड़ और सुजानगढ़ हेतु 51.71 करोड़ की राशी की स्वीकृति जारी की जानी प्रस्तावित हैं. साथ ही चूरू में स्थित गाजसर गेनाणी के पुनरुद्धार के लिए भी भारत सरकार द्वारा 11.59 करोड़ रूपये के प्रस्ताव के एवज में 3.50 करोड़ की राशि स्वीकृत की जा चुकी हैं बाकी राशि राज्य सरकार व नगर परिषद के द्वारा वहन की जाएगी.

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