CID-CB जांच के घेरे में विधायक रविंद्र सिंह भाटी, बाड़मेर के शिव थाने में मामला दर्ज, जांच शुरू
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CID-CB जांच के घेरे में विधायक रविंद्र सिंह भाटी, बाड़मेर के शिव थाने में मामला दर्ज, जांच शुरू

MLA Ravindra Singh Bhati: नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन की शिकायत के बाद एक मामला दर्ज किया गया है. फेडरेशन ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा था, जिसके बाद डीजीपी के निर्देश पर यह प्रकरण दर्ज हुआ है. यह मामला विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ दर्ज किया गया है, जिन पर अक्षय उर्जा परियोजनाओं में 8500 करोड़ का निवेश अटकाने का आरोप है.
 
 

CID-CB जांच के घेरे में विधायक रविंद्र सिंह भाटी, बाड़मेर के शिव थाने में मामला दर्ज, जांच शुरू
MLA Ravindra Singh Bhati, Barmer News: बाड़मेर के शिव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ शिव थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. यह मामला भारतीय राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ (एनएसईएफआई) की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि विधायक ने अक्षय उर्जा परियोजनाओं में 8500 करोड़ का निवेश अटकाने का काम किया है. इसके अलावा, आरोप है कि विधायक ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के डेवलपर्स को परेशान किया और उनके कर्मचारियों को धमकाया है. मामले की जांच सीआईडी-सीबी करेगी.

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शिव विधानसभा क्षेत्र में पवन और सौर उर्जा परियोजनाओं के डेवलपर्स को स्थानीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी द्वारा रुकावटें पैदा की जा रही हैं. इसके अलावा, कंपनियों के कर्मचारियों और अधिकारियों को भी धमकाया जा रहा है. रिपोर्ट में आरोप है कि 2 हजार मेगावाट तक की परियोजनाएं बेवजह 6 महीने से अटकाई हुई हैं. नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद मामले की जांच सीआईडी-सीबी को सौंपी गई है.

 

 
नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन की शिकायत के बाद शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. फेडरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुब्रह्मण्यम पुलिपका की रिपोर्ट के आधार पर यह प्रकरण दर्ज हुआ है. आरोप है कि विधायक भाटी द्वारा अक्षय उर्जा परियोजनाओं में 8500 करोड़ का निवेश अटकाने का काम किया जा रहा है. शिव विधानसभा क्षेत्र में पवन और सौर उर्जा परियोजनाओं के डेवलपर्स को स्थानीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी द्वारा रुकावटें पैदा की जा रही हैं. इसके अलावा, कंपनियों के कर्मचारियों और अधिकारियों को भी धमकाया जा रहा है. रिपोर्ट में आरोप है कि 2 हजार मेगावाट तक की परियोजनाएं बेवजह 6 महीने से अटकाई हुई हैं. मामले की जांच सीआईडी-सीबी करेगी.

 

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