Old Pension Scheme: भगवंत मान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दी बड़ी खुशखबरी, लागू की पुरानी पेंशन योजना

Punjab government News: पंजाब के राज्य कर्मचारियों के लिए आज बड़ा दिन है क्‍योंकि भगवंत मान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला ले लिया है. दरअसल, सरकार ने पुरानी पेंशन स्‍कीम को लागू कर दिया है. इसे शुक्रवार, 18 नवंबर को पंजाब सरकार ने मंजूरी दे दी. कैबिनेट मीटिंग से अप्रूवल होने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस बात का ऐलान किया कि ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम को नोटिफाई कर दिया गया है. इससे वहां के सभी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. मुख्‍यमंत्री मान ने बताया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने चुनाव में जो वादा किया था, उसे हमने निभाया है. 

पुरानी पेंशन स्‍कीम में मिलता है ज्‍यादा फायदा

ज्‍यादातर राज्‍यों में पुरानी पेंशन योजना का लागू करने की मांग सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जा रही है. राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार ने पहले ही पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है. अब पंजाब सरकार ने भी चुनावी वादे को पूरा कर दिया है. दरअसल, पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को ज्‍यादा लाभ मिलता है. नई पेंशन स्‍कीम को लेकर सरकारी कर्मचारी सवाल उठाते हैं कि इस स्‍कीम से भविष्‍य सुरक्षित नहीं है. रिटायरमेंट के बाद भी जो पैसा मिलता है, उस पर सरकार को टैक्स चुकाना होता है. इस वजह से भी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग कर्मचारियों के द्वारा की जा रही थी. इस फैसले से राज्‍य के 1 लाख 75 हजार से ज्‍यादा सरकारी कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा.   

1 महीने पहले बनी थी योजना

पंजाब सरकार ने लगभग एक महीने पहले ही कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने का मन बना लिया था. इस योजना को फिर से लागू करने को लेकर कर्मचारियों काफी समय से मांग कर रहे थे. राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा भी कहा था कि कर्मचारियों के पास पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प होना चाहिए. 

इस योजना के 3 बड़े फायदे

पुरानी पेंशन योजना में पेंशन, अंतिम ड्रॉन सैलरी के आधार पर तय होती है. 
महंगाई दर बढ़ने पर पेंशन में डीए यानी महंगाई भत्‍ता भी बढ़ जाता है.
नया वेतन आयोग लागू करने पर पेंशन में बढ़ोतरी हो जाती है.

एक हजार करोड़ का बनेगा पेंशन फंड 

सरकार सालाना एक हजार करोड़ रुपये का योगदान पेंशन फंड में करेगी, जिसे भविष्य में समय के साथ बढ़ाया जायेगा. फिलहाल नई पेंशन स्‍कीम के तहत कुल 16,746 करोड़ रुपये जमा हैं. जिसके लिए राज्य सरकार पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डिवैल्पमैंट अथॉरिटी (PFRDA) से मांग करेगी कि ये पैसा वापिस दिया जाए, जिससे इसका उचित इस्‍तेमाल किया जा सके. मंत्रीमंडल ने एक बार फिर दोहराया कि राज्य का खजाना इस स्कीम का वित्तीय भार उठाने में सक्षम है. सरकार हर स्थिति में कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रखेगी. 

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