MP Elections 2023: महिलाओं को साधने के लिए CM शिवराज की 3 नई सुविधाएं, क्या दिखा पाएंगी असर?

Ladli Behna Awas Yojana: मध्य प्रदेश की शिवराज कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश की महिलाओं के लिए एक नई योजना को मंजूरी मिल गई है. इस योजना का नाम है लाडली बहना आवास योजना, जिसके तहत शिवराज सरकार प्रदेश की बहनों की फ्री में घर मुहैया कराएगी. चुनाव के पहले ही सरकार ने महिलाओं के खाते में लाडली बहना योजना के तहत पैसे ट्रांसफर करने भी शुरू कर दिए हैं. इसके अलावा CM शिवराज सिंह ने 450 रुपए में हर महीने गैस देने का भी एलान किया है. आइए इन तीनों सुविधाओं के बारे में जानते हैं. साथ ही ये भी जानते हैं कि कैसे फ्री में घर के लिए अप्लाई कर सकते हैं-

लाडली बहना आवास योजना
लाडली बहना आवास योजना नई योजना नहीं बल्कि PM आवास योजना का ही मॉडिवाइड वर्जन है. राज्य की उन सभी महिलाओं को लाडली बहना आवास योजना के तहत फ्री में घर की सुविधा मिलेगी, जो लाडली बहना योजना में रजिस्टर्ड हैं और PM आवास योजना के तहत अब तक उन्हें घर नहीं मिल पाया है. हालांकि, इसके लिए महिलाओं को अप्लाई करना होगा.

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लाडली बहना योजना

प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत हर महीने बहनों की खाते में 1000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जा रही है, जिसे बढ़ाकर अब 1250 रुपए कर दिया गया है. अगले महीने से बहनों के खाते में 1250 रुपए आएंगे. CM शिवराज ने इस योजना को लेकर एलान किया है कि आगे चलकर इस योजना के तहत 3000 रुपए तक महिलाओं को हर महीने दिए जाएंगे.  

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450 रुपए में सिलेंडर 
हाल ही में CM शिवराज ने प्रदेश के सभी गरीब महिलाओं को हर महीने 450 रुपए में LPG सिलेंडर मुहैया कराने की बात कही. इस प्रस्ताव को कैबिनेट में भी मंजूरी मिल गई है. 

लाडली बहना आवास योजना के लिए कैसे करें अप्लाई
लाडली बहना आवास योजना का लाभ पाने के लिए लाडली बहनों को अपनी ग्राम पंचायत में आवेदन देना होगा. आवेदन देने के बाद सभी पत्रों की जांच होगी. इसके बाद जो भी बहनें पात्र मानी जाएंगी, उन्हें सरकार की तरफ से घर मुहैया कराया जाएगा. हालांकि, अब तक यह साफ नहीं है कि इस योजना के तहत घर बनाने के लिए पैसे दिए जाएंगे या फिर बना हुआ घर मिलेगा.

किन्हें मिलेगा लाडली बहना योजना का लाभ
लाडली बहना योजना का लाभ लाडली बहना योजना में रजिस्टर्ड महिलाओं को मिलेगा. जिस भी बहन का खुद का पक्का मकान नहीं है या फिर PM आवास योजना में किसी कारण से उनका नाम नहीं जुड़ पाया है वे महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं.

प्रदेश में इस साल के अंत तक होने वाले चुनाव से पहले शिवराज सरकार की ओर से महिलाओं को दी जाने वाली ये सुविधाएं चुनाव में काफी कारगर साबित हो सकती हैं. राज्य की करीब 50 प्रतिशत आबादी महिला वोटर्स हैं. ऐसे में उनको साधने के लिए ये बड़े दांव साबित हो सकते हैं. हालांकि, देखना होगा कि इन सुविधाओं का फायदा शिवराज सरकार को मिलता है या नहीं.