Damoh News: दमोह में उपद्रव की होगी मजिस्ट्रियल जांच, 3 मुख्य आरोपियों का राजनीति से है गहरा कनेक्शन!

दमोह: एमपी के दमोह में शनिवार की रात पुलिस थाने में वर्ग विशेष के लोगों द्वारा हंगामा करने के साथ ही थाना परिसर में आपत्तिजनक नारेबाजी और भड़काऊ भाषण देने के मामले में 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. वहीं आज सीएम मोहन यादव ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दे दिए हैं. जिसके बाद इस मामले में सियासी पारा हाई हो गया है.

वहीं इस मामले में बड़ी खबर ये है कि दमोह पुलिस ने जिन 40 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, उनमें से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आया है.

3 आरोपियों को भेजा जेल
देर शाम दमोह के एसपी सुनील तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया हैं तीन आरोपी अकरम राइन, मुबीन कुरैशी और जीशान पठान को गिरफ्तार किया गया है. जिन्हें कोर्ट में शाम को पेश किया गया और वहां से वो जेल भेज दिया है. पकड़े गए तीनो आरोपियों को पॉलिटिकल कनेक्शन भी हैं. 

तीनों अलग-अलग राजनीतिक पार्टी के
एसपी ने बताया कि पहला और मुख्य आरोपी अकरम राइन है. जो थाने में खडे़ होकर भड़काऊ भाषण दे रहा था और हाथ और सिर काटने की धमकी दे रहा था. अकरम बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ है और बीते नगर पालिका चुनाव में निर्दलीय रूप से पार्षद का चुनाव भी लड़ चुका है. दूसरा आरोपी मुबीन कुरैशी है, जो भाजपा का नेता है और भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का दमोह मंडल का अध्यक्ष भी है. जबकि तीसरा आरोपी जीशान पठान कांग्रेस नेता होने के साथ साथ कांग्रेस से ही दमोह के फुटरा वार्ड से पार्षद है. इन तीनो पर पुलिस ने आई पी सी की धारा 153 क 147,148,149 के तहत मामला दर्ज किया है. 

वहीं जब अकरम की गिरफ्तारी हुई तक उसके पास से अवैध हथियार भी बरामद हुआ है. जिस पर धारा 25/ 27 आर्म्स एक्ट भी लगाया गया है. इस मामले में अभी पुलिस और आरोपियों की भी तलाश है.

सीएम ने दिए जांच के निर्देश
इस पूरी घटना को लेकर सीएम ने सोशल मीडिया साइट 'X' पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात लिखी है. सीएम के निर्देश के बाद पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है. सीएम यादव ने कहा कि दमोह में उपद्रवियों ने कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया, जिसे पुलिस-प्रशासन ने समय पर संभाल लिया. दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा की मध्यप्रदेश में शांति बनाए रखना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है. उन्होंने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए हैं.

रिपोर्ट- महेंद्र दुबे