Delhi: शिक्षकों के ट्रांसफर पर रोक लगने के बाद BJP नेता ने शिक्षा मंत्री को याद दिलाई उनकी जिम्मेदारी

Delhi Teachers Transfer: राजधानी दिल्ली में 5 हजार शिक्षकों का तबादला किए जाने के मुद्दे पर दिल्ली सरकार के मंत्रियों और LG वीके सक्सेना के बीच खींचतान देखने को मिला. हालांकि, बाद में LG ने शिक्षकों के ट्रांसफर के आदेश पर रोक लगा दी. वहीं अब इस मामले में BJP नेता अरविंदर सिंह लवली ने AAP सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री को शिक्षकों के ट्रांसफर की नीति बनानी चाहिए. 

क्या है पूरा मामला
शिक्षा निदेशालय की तरफ से 11 जून को एक आदेश जारी किया गया, जिसमें 10 साल से ज्यादा समय तक एक ही स्कूल में अपनी सेवा देने वाले शिक्षकों को अनिवार्य रूप से तबादले के लिए आवेदन करना होगा. ऐसा नहीं करने पर शिक्षा निदेशालय द्वारा शिक्षकों का किसी भी स्कूल में तबादला कर दिया जाएगा. शिक्षा निदेशालय के आदेश जारी करने के बाद से ही AAP सरकार LG पर हमलावर थी. वहीं AAP ने इस आदेश को केजरीवाल के शिक्षा मॉडल को रोकने का प्रयास बताया. LG और AAP नेताओं के बीच लंबे आरोप-प्रत्यारोप के बाद LG ने इस आदेश पर रोक लगा दी.  

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शिक्षा मंत्री बनाएं ट्रांसफर नीति
शिक्षकों के सामूहिक तबादले के मुद्दे पर AAP-BJP  के बीच जारी आरोप-प्रत्यारोप के बीच दिल्ली भाजपा नेता अरविंदर सिंह लवली ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि स्थानांतरण नीति बनाना शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है. शिक्षा निदेशक के पास तबादला करने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए नीति बनाने की शक्ति शिक्षा मंत्री के पास है.लवली ने कहा कि जब तक मंत्री कोई नीति नहीं बनाते, शिक्षा निदेशक शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश कैसे जारी कर सकते हैं.

AAP पर आरोप
अरविंदर सिंह लवली ने आरोप लगाया कि शिक्षा क्रांति की बात करने वाली केजरीवाल सरकार ने पिछले पांच साल में 177 शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया है. उन्होंने दावा किया कि इस साल 2,80,000 बच्चों ने 9वीं कक्षा की परीक्षा दी, जिनमें से 1,05,000 बच्चों को फेल कर दिया गया, ताकि अगले साल 10वीं कक्षा के नतीजे बेहतर दिखा सकें. 

वहीं अरविंद लवली के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए, अरविंदर सिंह लवली के आरोपों के संबंध में AAP ने मुख्य सचिव से शिक्षा मंत्री को एक कथित पत्र साझा किया और कहा कि सीएस ने स्पष्ट कर दिया था कि केंद्र सरकार का सेवाओं पर नियंत्रण है. सेवा विभाग दिल्ली सरकार के अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए जिम्मेदार है. AAP द्वारा साझा किए गए पत्र में कहा गया है कि कानूनी स्थिति विधिवत तय है कि सतर्कता मामलों सहित सेवाओं में कार्यकारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं.