कर्नाटक सरकार का बड़ा फ़ैसला; फिल्म 'डेयरडेविल मुस्तफा' को टेक्स में मिलेगी छूट
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कर्नाटक सरकार का बड़ा फ़ैसला; फिल्म 'डेयरडेविल मुस्तफा' को टेक्स में मिलेगी छूट

Tax Exemption For Daredevil Musthafa: कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने व्यावसायिक कर आयोग से फिल्म के निर्देशक शशांक सोहगल की अपील पर फिल्म को छूट देने के लिए कहा है. इससे मूवी टिकट को स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स (एसजीएसटी) से छूट मिलेगी.

 

कर्नाटक सरकार का बड़ा फ़ैसला; फिल्म 'डेयरडेविल मुस्तफा' को टेक्स में मिलेगी छूट

Kannada Film Daredevil Musthafa: कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ फिल्म 'डेयरडेविल मुस्तफा' को लेकर बड़ा फैसला किया है. फिल्म को टेक्स में छूट दी जाएगी. कर्नाटक हुकूमत ने कन्नड़ फिल्म 'डेयरडेविल मुस्तफा' को टेक्स में छूट देने का फैसला किया है. यह फिल्म मशहूर लेखक पूर्णचंद्र तेजस्वी की एक लघु कहानी पर बनाई गई है. फिल्म के निर्देशक शशांक सोहगल ने हाल में ही कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया से फिल्म को कर में छूट देने का मुतालबा किया था. सीएम ने फिल्म को टेक्स में छूट दे दी जिसके बाद फिल्म के टिकट को राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी) से छूट मिल जाएगी.

19 मई को रिलीज हुई है फिल्म
फिल्म के डायरेक्टर शशांक  सोहगल ने सीएम सिद्धरमैया को लिखे अपने खत में कहा था कि फिल्म "सांप्रदायिक सद्भावना और एकता का पैगाम देती है और लोगों ने इसकी जमकर तारीफ की है. तेजस्वी के पाठक, प्रशंसक और परिवार के लोग चाहते हैं कि फिल्म और इसका मैसेज बड़े पैमाने पर जनता तक पहुंचे और लोग इसका फायदा उठाएं. वहीं अब फिल्म मेकर को सरकार की ओर से राहत मिली है और उनकी मांग को मान लिया गया है. जिससे फिल्म से जुड़े लोगों में खुशी की लहर देखी जा सकती है. 'डेयरडेविल मुस्तफा' को बनाने के लिए अवाम से पैसा जमा किया गया था और यह फिल्म 19 मई को रिलीज हो चुकी है.

फिल्म में दिया गया है सामाजिक संदेश
शशांक सोहगल के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म मशहूर राइटर पूरनचंद्र तेजस्वी की पटकथा पर आधारित है. फिल्म में समाज में नस्लीय असहिष्णुता पर रोशनी डालते हुए अंतर-सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने का इरादा रखती है. फिल्म में धार्मिक सहिष्णुता की जबरदस्त हिमायत की गई है. फिल्म में दिए गए सामाजिक संदेश को नजर में रखते हुए, डेयरडेविल मुस्तफा के मेकर्स ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया से फिल्म को कर में छूट देने की अपील की थी, जिसपर अब कर्नाटक सरकार की ओर से मुहर लग गई है.

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