सिर्फ 1 रुपये का बीमा, 12 हजार की आर्थिक मदद, जानें कहां पर सरकार ने दिया ये खास तोहफा

PM kisan Samman Nidhi Yojana: भारत की केंद्र सरकार की ओर से किसानों की फसल बर्बाद होने की स्थिति में आर्थिक नुकसान से बचाने के लिये फसलों का बीमा कराने के लिये कई कल्याणकारी योजना चलाई जाती है जिसमें से प्रमुख है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना, जिसके तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की मदद दी जाती है.

Written by - Vineet Kumar | Last Updated : Mar 12, 2023, 10:58 AM IST
  • साल भर में किसानों को मिलेगी 12 हजार की मदद
  • इस वजह से लिया गया ये फैसला
सिर्फ 1 रुपये का बीमा, 12 हजार की आर्थिक मदद, जानें कहां पर सरकार ने दिया ये खास तोहफा

PM kisan Samman Nidhi Yojana: भारत की केंद्र सरकार की ओर से किसानों की फसल बर्बाद होने की स्थिति में आर्थिक नुकसान से बचाने के लिये फसलों का बीमा कराने के लिये कई कल्याणकारी योजना चलाई जाती है जिसमें से प्रमुख है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना, जिसके तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की मदद दी जाती है. हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिये इसी तर्ज पर एक और योजना का ऐलान किया है.

साल भर में किसानों को मिलेगी 12 हजार की मदद

महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने नमो शेतकरी महासंमन निधि योजना का ऐलान किया है जिसके राज्य के 1.15 करोड़ किसानों को 6000 रु की अतिरिक्त आर्थिक मदद दी जाएगी. इसके बाद किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधी योजना के तहत भी 6000 रुपये की आर्थिक मदद मिलना जारी रहेगी, जिसका मतलब है कि अब महाराष्ट्र के किसानों को साल भर में 12 हजार रुपये की आर्थिक मदद ट्रांसफर की जाएगी.

फसल बीमा कराने के लिये खर्चने होंगे सिर्फ 1 रु

इसके अलावा किसानों की फसल का बीमा कराने के लिये अब सिर्फ 1 रुपये का ही प्रीमियम देने की जरूरत होगी. राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा कराने के लिये सिर्फ 1 रुपये का प्रीमियम रखा है और इसके चलते जो 3312 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ आएगा उसे राज्य सरकार अपने कोष से देगी. इसके लिये किसान को बस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और 1 रु देने होंगे, जिसके बाद फसल की बीमा की किस्त राज्य सरकार अदा करेगी.

इस वजह से लिया गया ये फैसला

गौरतलब है कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने अपने राज्य में बढ़ रहे किसानों की आत्महत्या पर रोक लगाने के लिये 14 जिलों को चिन्हित किया है पीडिएस के जरिये अनाज बांटने के बजाय 1800 रुपये की राशि देने का फैसला किया है. सरकार का मानना है कि इससे किसानों को मजबूत करने में मदद मिलेगी और उनके बीच आत्महत्या के मामलों में कमी आएगी. आपको बता दें कि देश में किसानों की आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र का नाम सबसे ऊपर आता है.

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