7th Pay Commission: महंगाई भत्ते में इजाफे के बाद एक और बड़ा तोहफा, इस फैसले से घर बनाना भी हुआ सस्ता

7th Pay Commission HBA: केंद्र सरकार ने अपने तहत काम करने वालों को इस साल एक और बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल अगर आप केंद्र सरकार के अंदक काम करने वाले कर्मचारी हैं और अपना घर बनवाने की प्लानिंग है तो आप सस्ते ब्याज दर पर पैसा ले सकते हैं. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Nov 16, 2022, 08:21 AM IST
  • महंगाई भत्ते में इजाफे के बाद एक और बड़ा तोहफा
  • सरकार के इस फैसले से घर बनाना भी हुआ सस्ता
7th Pay Commission: महंगाई भत्ते में इजाफे के बाद एक और बड़ा तोहफा, इस फैसले से घर बनाना भी हुआ सस्ता

नई दिल्ली: 7th Pay Commission केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगले साल DA Hike का रास्ता साफ होने के बाद अब सरकार की तरफ से एक और बड़ी खुशखबरी आई है. केंद्र सरकार ने अपने तहत काम करने वालों को इस साल एक और बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल अगर आप केंद्र सरकार के अंदक काम करने वाले कर्मचारी हैं और अपना घर बनवाने की प्लानिंग है तो आप सस्ते ब्याज दर पर पैसा ले सकते हैं. 

सरकार ने कम कर दी होम लोन की ब्याज दर

दरअसल बात ये है कि अब कर्मचारियों को अपना घर बनाने के लिए सस्ती दरों पर एडवांस मिल सकता है. इसके लिए सरकार ने हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) की ब्याज दरों में कटौती कर दी है. हाउस बिल्डिंग एडवांस के तौर पर मिलने वाले होम लोन की ब्याज दर को 7.9 फीसदी से घटाकर 7.1 फीसदी का कर दिया गया है. इसका ऑफिशियल मेमोरेंडम भी  जारी किया जा चुका है. सरकार के इस फैसले से करीब 47 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद की जा रही है. 

इस तारीख तक उठा सकते हैं फायदा

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस के तहत होम लोन की ब्याज दरों में कटौती का फायदा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक लागू रहेगा. इसके तहत सरकार ने घर बनाने, फ्लैट खरीदने या फिर रीसेल में घर खरीदने के लिए दिए जाने वाले एडवांस के इंट्रेस्ट रेट में 80 बेसिस प्वाइंट यानी 0.8 फीसदी की कटौती की है. अब कर्मचारियों को 31 मार्च 2023 तक इस ब्याज दर पर एडवांस ले सकते हैं. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इसे लेकर ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है. सरकार के फैसले के तहत कर्मचारी अब सस्ते में घर बना सकते हैं.

ले सकते हैं इतना एडवांस

बता दें कि सरकार की तरफ से दी जाने वाली इस खास स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारी दो तरह से पैसे ले सकते हैं. कर्मचारी अपने मूल वेतन के हिसाब से 34 महीने तक का या अधिकतम 25 लाख रुपए तक एडवांस ले सकते हैं. मकान की कीमत या फिर चुकाने की क्षमता में से जो भी कर्मचारियों के लिए कम हो उतनी राशि एडवांस के रूप में ली जा सकती है.

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