नई दिल्लीः 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल से पहले बड़ा झटका लगा है. केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते को लेकर तस्वीर साफ कर दी गई है. वित्त मंत्रालय की तरफ से दिए गए बयान के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की डीए एरियर को लेकर रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई है.
नहीं किया जाएगा डीए एरियर का भुगतान
अभी संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है. इस दौरान केंद्र सरकार ने राज्यसभा में जानकारी दी कि कोरोना महामारी के समय 18 महीने तक रोका गया केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा. इस तरह का सरकार की तरफ से अभी कोई प्रावधान नहीं किया गया है.
कर्मचारियों की मांगों को लेकर नहीं है कोई योजना
राज्यसभा सदस्य नारण भाई जे राठवा ने संसद में सवाल पूछा था कि क्या सरकार कर्मचारियों को उनके डीए एरियर का भुगतान करेगी? उनके इस सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की तरफ से 18 महीने के डीए एरियर को लेकर काफी मांगें आ रही हैं, लेकिन कोरोना काल में प्रतिकूल वित्तीय प्रभावों के चलते अभी इसे जारी करने को लेकर कोई योजना नहीं है.
कर्मचारी यूनियन इस फैसले पर नाराज
वहीं, केंद्र सरकार की तरफ से 18 महीने के बकाया डीए को लेकर आए इस अपडेट के बाद से कर्मचारी यूनियन में नाराजगी है. उनका कहना है कि इस रकम को रोका नहीं जा सकता है. कोरोना काल में महंगाई भत्ता नहीं बढ़ने के बावजूद कर्मचारियों ने काम किया.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 18 महीने के दौरान महंगाई भत्ता जारी न करने से सरकार को लगभग 34 हजार करोड़ रुपये की बचत हुई.
महंगाई भत्ते में होने वाला है इजाफा
इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है. अभी कर्मचारियों को 38 फीसदी की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन जनवरी में डीए में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है.
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