Afghanistan के साथ तेजी से व्यापार बढ़ा रहा है China, 2023 में बन जाएगा दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर

Afghanistan-China Trade Relations: अफगानिस्तान के साथ चीन का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और यह पाकिस्तान के बाद 2023 में अफगानिस्तान के साथ दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक देश बन सकता है. एक ऐसी स्थिति जो सिल्क रोड ब्रीफिंग (एसआरबी) के अनुसार अफगानिस्तान में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के CPEC  भाग को जारी रखने के लिए अच्छी तरह से संकेत देती है.

एसआरबी चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ-साथ विदेशी निवेश के अवसरों, बुनियादी ढांचे, भू-राजनीतिक और संरचनात्मक विकास की सहायता और निगरानी के लिए वैश्विक और क्षेत्रीय खुफिया जानकारी प्रदान करता है.

कितना  हुआ व्यापार?
एसआरबी ने बताया कि चीन के सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2022 में, चीन ने अफगानिस्तान से 9.09 मिलियन अमरीकी डालर का सामान आयात किया और 59 मिलियन अमरीकी डालर के सामानों का निर्यात किया, जिसके परिणामस्वरूप चीन के लिए 49.9 मिलियन अमरीकी डालर का पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस हुआ. यदि इन आंकड़ों को 2023 के औसत के रूप में अनुमानित किया जाता है, तो इसका परिणाम 816 मिलियन अमरीकी डालर का द्विपक्षीय व्यापार आंकड़ा होगा.

SRB की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान, वर्तमान में सबसे बड़ा अफगानी व्यापार भागीदार है, जिसने 2022 में 1.513 बिलियन अमरीकी डालर का द्विपक्षीय व्यापार हासिल किया. भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, भारत (जो दूसरे स्थान पर रहा है) ने पिछले साल 545 मिलियन अमरीकी डालर का अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय व्यापार किया था.

सिल्क रोड ब्रीफिंग की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2021 और दिसंबर 2022 के बीच, चीनी निर्यात में 56.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन आयात में 1 प्रतिशत से भी कम की कमी आई.

दिसंबर 2022 में अफ़ग़ानिस्तान से चीन को शीर्ष निर्यात नट्स, पशु बाल, अर्ध-कीमती पत्थर, सूखे मेवे और सब्जी उत्पाद थे. दिसंबर 2022 में, अफ़ग़ानिस्तान में चीन के शीर्ष निर्यात में सिंथेटिक फ़िलामेंट, सूत से बुने हुए कपड़े, रबर के टायर, अन्य सिंथेटिक कपड़े, सेमीकंडक्टर्स और अज्ञात वस्तुएँ थीं.

अफगानिस्तान के पुनर्विकास के मुद्दे महत्वपूर्ण
अफगानिस्तान के पुनर्विकास के मुद्दे महत्वपूर्ण बने हुए हैं. अफ़गानिस्तान के पास अपने पड़ोसियों के साथ क्षेत्रीय व्यापार को पर्याप्त रूप से प्रबंधित करने के लिए सटीक डाटा या रिकॉर्ड रखने और उचित उपकरण और प्रशिक्षण की कमी है, हालांकि चीन, पाकिस्तान और भारत के पास पर्याप्त निगरानी और विश्लेषणात्मक बुनियादी ढांचा है.

दूसरा मुद्दा यह है कि 40 मिलियन की आबादी वाला अफगानिस्तान, एक कृषि खिलाड़ी बना हुआ है, जैसा कि इसके निर्यात से देखा जा सकता है. अफगानिस्तान में सीपीईसी के प्रस्तावित विस्तार से राष्ट्र का औद्योगीकरण करने में मदद मिलेगी. रूस ईरान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों को अफगानी ऊर्जा क्षेत्रों को स्थापित करने और विकसित करने की अनुमति दी जा सकती है ताकि अफगानिस्तान के ऊर्जा भंडार को वहां पहुंचाया जा सके जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है.

(इनपुट -ANI)

हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद  Zeenews.com/Hindi - सबसे पहले, सबसे आगे