यूपी में बालू और मोरंग सस्ता करने की तैयारी में योगी सरकार, प्रयागराज समेत इन जिलों में खनन पट्टे जारी होंगे

लखनऊ : प्रदेश में योगी सरकार ने बालू और मोरंग सस्ता करने की कवायद तेज कर दी है. CM योगी के निर्देश पर भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने विभिन्न जनपदों में 790 नए खनन पट्टे के लिए चिन्हित कर लिए हैं. मिर्ज़ापुर, झाँसी, प्रयागराज, बाँदा, हमीरपुर, महोबा, सहारनपुर, जालौन, बिजनौर और गोरखपुर जैसे 10 जिले इनमें शामिल  हैं.

इससे सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा साथ ही लोगों को सस्ते दाम में बालू और मौरंग भी मिल सकेगा. इस पर मॉनिटरिंग एवं सर्वे कराया जा चुका है. इन दस जिलों में 601 क्षेत्र उप खनिज के खनन के लिहाज से उपयुक्त पाए गए हैं. वहीं अन्य जिलों में 189 क्षेत्र चिन्हित हुए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की थी. इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि ''एनजीटी के आदेशों का अनुपालन करते हुए प्रदेश की नदियों का समय पर ड्रेजिंग कराने का कार्य हर हाल में पूरा किया जाए. इससे बाढ़ की समस्या का समाधान होने के साथ ही नदियों को चैनलाइज करने में भी मदद मिलेगी.'' 
इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में खनन के नये ब्लॉकों को चिह्नित करते हुए खनिज उत्पादन बढ़ाने के भी निर्देश दिये. मुख्यमंत्री ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि प्रदेश में ईंट उत्पादन के लिए उपजाऊ भूमि से मिट्टी निकालने की जगह वैकल्पिक स्रोतों को चिह्नित किया जाए. मुख्यमंत्री ने एम सैंड को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिया और कहा कि इससे नदी तंत्र की परिस्थितिकी को संरक्षित करने में मदद मिलेगी. यह भी पढ़ें:

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सीएम ने ये निर्देश भी दिए
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव वन, मुख्य सचिव खनन सहित अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश में खनन पट्टों को बढ़ाने पर विशेष बल दिया. उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय एनओसी को शीघ्र प्रदान करने के लिए विभाग गंभीर प्रयास करे. उन्होंने अवैध खनन पर हर हाल में अंकुश लगाने और इंटीग्रेटेड माइनिंग सर्विलांस सिस्टम को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिये. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न सीमावर्ती जनपदों में कार्यरत 39 चेकगेट्स पर तकनीकी का उपयोग करते हुए बालू, मोरम, बोल्डर सहित अन्य खनिजों की माल ढुलाई के दौरान विशेष निगरानी बरती जाए. ओवरलोडिंग को हर हाल में रोका जाए. इसके साथ ही चेकगेट्स की संख्या भी बढ़ाई जाए. मुख्यमंत्री ने बाजार के मूल्य के हिसाब से खनिजों का मूल्य निर्धारित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया. इसके अलावा मेजर ब्लॉक की नीलामी के लिए नीतियों में आवश्यक परिवर्तन करने के भी निर्देश दिये. 

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