E Rent Agreement : यूपी में घर बैठे 5 मिनट में बनेगा ऑनलाइन रेंट एग्रीमेंट, मकान मालिक-किरायेदारों को मिलेगी राहत

Online Rent Agreement  in UP : लखनऊ | उत्तर प्रदेश सरकार ने रेंट एग्रीमेंट (E Rent Agreement) को लेकर झंझट खत्म करने की बड़ी पहल की है. मकानमालिक या दुकान मालिक औऱ किरायेदार के बीच अब रेंट एग्रीमेंट 5 मिनट में घर बैठे बन जाएगा. इसके लिए ई-रेंट एग्रीमेंट की पहल की गई है. ई रेंट एग्रीमेंट के जरिये ऑनलाइन लीज डीड बनाई जा सकेगी. ऐसे में अब डीड राइटर की दरकार नहीं होगी. सीधे मकान या बिल्डिंग के मालिक के साथ किरायेदार ऑनलाइन कांट्रैक्ट कर सकेंगे. इससे खासतौर पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद जैसे बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर किराये पर रह रहे लोगों को राहत मिलेगी, जिन्हें हर बार मकान बदलने पर नया रेंट एग्रीमेंट बनवाने या उसे रिन्यू कराने का झंझट करना पड़ता है. अब बस ऑनलाइन तरीके से सिर्फ पांच मिनट में कांट्रैक्ट लेटर बन जाएगा.

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ई रेंट एग्रीमेंट जन सेवाओं को ऑनलाइन मुहैया कराने की मुहिम का हिस्सा है.इसकी शुरुआत नोएडा यानी गौतम बुद्धनगर से हुई है. जल्द ही अन्य जिलों में यह सिसट्म लागू हो जाएगा. रेंट एग्रीमेंट की मौजूदा प्रक्रिया के तहत किरायेदार को पहले डीड राइटर के पास जाना पड़ता. स्टांप पेपर खरीदने, नोटरी कराने के बाद दोनों पार्टियों के रेंट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कराने पड़ते हैं. ऑनलाइन सिस्टम में किरायेदार को सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित एग्रीमेंट पोर्टल पर जाकर अपने नाम और मोबाइल के जरिये लॉग इन करके लीज डिटेल भरनी होगी. मसलन, गौतम बुद्धनगर में इसकी साइट विकसित की गई है. इस पर प्रॉपर्टी की डिटेल भरने के बाद स्टांप ड्यूटी अदा करते ही लीज डीड की प्रिंट कॉपी मिल जाएगी. पोर्टल पर रेंट डिटेल भरते ही स्टांप ड्यूटी की अपनेआप गणना हो जाएगी. इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी.

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मोबाइल से भी बन सकेगा रेंट एग्रीमेंट
सिर्फ अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल पर यह काम संभव हो सकेगा. इससे न सिर्फ मकानमालिकों, दुकानदारों औऱ किरायेदारों को राहत मिलेगी. बल्कि कारोबार करने में आसानी होगी. यह व्यवस्था पहले से ज्यादा सुरक्षित फूलप्रूफ होगी. कहीं से भी और कभी भी ऑनलाइन रेंट एग्रीमेंट किया जा सकेगा.

सरकार की बढ़ेगी कमाई
यह नई सुविधा योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए खजाना बढ़ाने वाली भी साबित होगी. गौतम बुद्ध नगर में मौजूदा समय में हर साल कम से कम 1.5 लाख लीज डीज होती हैं. स्टांप ड्यूटी के जरिये इससे सालाना 1.5 करोड़ का राजस्व मिलता है. प्रस्तावित लीज डीड के जरिए प्रत्येक 15 हजार से अधिक मासिक किराये पर 2 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी के जरिए 3600 रुपये का राजस्व सरकार को मिलेगा. सरकार को अकेले नोएडा से 54 करोड़ रुपये की कमाई होने का अनुमान है. पूरे प्रदेश में व्यवस्था लागू होने के बाद सरकार को भारी मात्रा में राजस्व प्राप्त होगा.

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