इस वजह से निजी हाथों में नहीं जाएगी राजस्थान रोडवेज, राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान MOU होने की संभावना ना के बराबर!

Rajasthan News: राजस्थान रोडवेज में 35 हजार करोड़ के विदेशी निवेश का प्रस्ताव फिलहाल पूरा होता नहीं दिख रहा है. ऐसे में इस प्रस्ताव पर राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान MOU होने की संभावना नहीं है.

राजस्थान रोडवेज को निजी हाथों में दिए जाने के प्रस्ताव पर निर्णय होने की संभावना नहीं है. राज्य सरकार को ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी ने रोडवेज में 35 हजार करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया था.

ऑस्ट्रेलिया की ई-मोबिलिटी इंफ्रा एंड कंसलटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीईओ रितेश पंडित ने राज्य सरकार को निवेश का प्रस्ताव भेजा था. 

इस प्रस्ताव के तहत अगले 15 सालों में रोडवेज में 15 हजार इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने की बात कही गई थी. इस प्रस्ताव के तहत रोडवेज के सभी बस अड्डों, कार्यशालाओं और अन्य संपत्तियों को निजी कंपनी को 99 वर्ष के लिए लीज पर दिए जाने की बात कही गई थी. इसे लेकर रोडवेज मुख्यालय ने प्रस्ताव पर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भिजवा दी.

 रोडवेज से जुड़े सूत्रों की माने तो यह निवेश प्रस्ताव रोडवेज के लिए फिजिबल नहीं है. दरअसल रोडवेज की सभी संपत्तियों को निःशुल्क लीज पर लिए जाने की बात कही गई है, लेकिन इसके एवज में रोडवेज प्रशासन को कितना भुगतान किया जाएगा, इस बारे में कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है.

हालांकि यह दावा किया गया है कि इस प्रस्ताव को अमल में लाने से रोडवेज का घाटा खत्म किया जा सकेगा.