भाजपा शासन में घोषित ITI की दोबारा घोषणा कर वाहवाही बटोरने में लगे मंत्री और मुख्यमंत्री - श्रीचंद कृपलानी

Nimbahera : राजस्थान के राजसमंद के निम्बाहेड़ा में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के ब्लॉक स्तरीय आयोजन के समापन पर सीएम गहलोत ने शिरकत की थी और जिले के नाम दो सौगातें दी थी. लेकिन इन सौगातों से पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी खुश नहीं है. उनका कहना है, क्षेत्र में आईटीआई की घोषणा तो पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में हो चुकी थी, जिसकी वित्तीय स्वीकृति भी तत्कालीन सरकार में जारी की जा चुकी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार के आने के बाद इस आईटीआई को रुकवा दिया गया था.

पूर्व स्वायत्त शासन मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने कहा कि भाजपा शासनकाल में राज्य सरकार ने निम्बाहेड़ा और छोटीसादड़ी में एक-एक आईटीआई खोलने की घोषणा की थी, जिसकी क्रियान्विति भी शुरू हो गई थी, लेकिन चुनाव के बाद इसे रुकवा दिया गया और अब चुनाव नजदीक आने पर घोषणा कर वाहवाही बटोरी जा रही है.

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राज्य सरकार सरेंडर करे निम्बाहेड़ा-मंगलवाड़ स्टेट हाइवे तो बने नेशनल हाईवे- कृपलानी
पूर्व मंत्री कृपलानी ने कहा कि क्षेत्र की जनता छोटीसादड़ी में एडीजे कोर्ट खोलने, निम्बाहेड़ा-मंगलवाड़ रोड़ को फोरलेन में बदलने और जिला चिकित्सालय में ट्रोमा सेंटर समेत करीब डेढ़ साल से घोषित सिटी स्कैन मशीन जैसी योजनाओं की आस लगाए बैठी थी, लेकिन इस बारे में पत्र लिखकर ध्यान आकृष्ट करने के बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्षेत्र की इन गम्भीर मांगों पर एक शब्द भी नही बोल बता दिया किए हैं और क्षेत्र के विकास को लेकर कितने गम्भीर हैं.

कृपलानी ने कहा कि निम्बाहेड़ा-मंगलवाड़ राजमार्ग चूंकि राज्य सरकार के अधीन आता है, जब तक राज्य सरकार इसे केंद्र सरकार को नही सौंपेगी, तब तक इस मार्ग पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्माण नही किया जा सकता है.

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आयोजन में भीड़ जुटाने में सरकारी मशीनरी का हुआ खुला दुरुपयोग- कृपलानी

कृपलानी ने कांग्रेस पार्टी पर ग्रामीण ओलंपिक के समापन समारोह को सफल बनाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग करने का भी आरोप लगाया. कृपलानी ने कहा कि राजकीय महाविद्यालय निम्बाहेड़ा में शुक्रवार को आयोजित किये गए, ग्रामीण ओलंपिक के समारोह में प्रशासन पर दबाव बना कर क्षेत्र की नरेगाकर्मियों सहित विद्यालयों के बच्चों और स्कूली स्टॉफ को अपनी शत प्रतिशत उपस्थिति देने के निर्देश दिए गए थे, जिससे की समारोह स्थल पर पंडाल भरे नजर दिखाई दें.

कृपलानी ने विगत तीन वर्षों से बंद पड़ी खाद्य सुरक्षा योजना का भी मुद्दा उठाते हुए कहा कि जिले के प्रभारी एवं खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से जुड़े विभाग की बहुप्रचलित खाद्य सुरक्षा योजना पर भी कांग्रेस जनप्रतिनिधियों ने राजनीति करने का आरोप लगाया है. मामले में राज्य सरकार ने  अप्रैल महीने में  जरूरतमंदों से फार्म भरवाए, जिसके चार माह बितने के बाद भी फार्म रद्दी की तरह विभाग में पड़े हैं.

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