MP में आयुष्मान योजना में गड़बड़ झाला; अधिकारियों ने भी बनवा लिया कार्ड! ऐसे हुआ खुलासा
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MP में आयुष्मान योजना में गड़बड़ झाला; अधिकारियों ने भी बनवा लिया कार्ड! ऐसे हुआ खुलासा

MP News: मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना से जुड़ा एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है. यहां पर दावा किया जा रहा है कि आयुष्मान योजना का लाभ लेने के लिए अधिकारी और डॅाक्टरों ने फार्म अप्लाई किया है, जानिए क्या है मामला. 

MP में आयुष्मान योजना में गड़बड़ झाला; अधिकारियों ने भी बनवा लिया कार्ड! ऐसे हुआ खुलासा

MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आयुष्मान योजना से जुड़ा एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयुष्मान योजना में बड़े- बड़े अधिकारी भी लाभ उठा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि इस योजना के तहत जहां सरकार भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को शामिल करने की बात कही है, पर इस कार्ड का लाभ प्रशासनिक अधिकारियों, डॉक्टर्स और यहां तक कि कई एनआरआई ले रहे हैं, जानिए क्या है पूरा मामला. 

लाभ ले रहे हैं अधिकारी
भारत सरकार के द्वारा आयुष्मान योजना के तहत गरीबों का इलाज किया जाता है, इस योजना के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज किया जाता है, हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश में इस योजना का लाभ प्रशासनिक अधिकारियों, डॉक्टर्स और यहां तक कि कई एनआरआई के भी आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं. बताया जा रहा है कि हाल में ही एक आईएएस अधिकारी ने आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई किया था तब जाकर इसका खुलासा हुआ. 

ऐसे हुआ खुलासा 
मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की डेप्युटी सेक्रेटरी के पद पर तैनात रूही खान आयुष्मान कार्ड योजना के लिए अप्लाई किया था. उनके आवेदन के बाद से ही बवाल मचा हुआ है, जिसके बाद उन्होंने दावा किया कि उनका परिवार गैस पीड़ित है और जब 1984 में गैस त्रासदी हुई तो वो आइएएस नहीं थी. इस आधार पर उन्हें आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ मिलना चाहिए. साथ ही साथ उन्होंने बताया कि सभी गैस पीड़ित आयुष्मान योजना का लाभ ले सकते हैं और कार्ड बनवा सकते हैं, ऐसे में किसी को रोकना नहीं चाहिए. 

हालांकि जानकारी ये भी मिली है कि उनका आवेदन होल्ड कर दिया गया है, साथ ही साथ अब तक बने आयुष्मान कार्डों पर भी सवाल उठ रहे हैं. इसके अलावा भी कई और अधिकारी डॅाक्टर इस लिस्ट में शामिल हैं, ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या फैसला लिया जाता है. 

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