MP Assembly Budget Session: मध्य प्रदेश विधानसभा (Madhya Pradesh vidhansabha) के बजट सत्र की 7वीं बैठक सुबह 11:00 बजे शुरू होगी. इसमें वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Jagdish Deora) अनुपूरक बजट अनुमान उपस्थापना पेश करेंगे. इसके अलावा आज बजट पर चर्चा भी होगी. जानिए सत्र में और क्या-क्या होगा?
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MP Assembly Budget Session: आज मध्य प्रदेश विधानसभा (Madhya Pradesh vidhansabha) के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही का तीसरे दिन यानी सत्र की कार्यवाही का 7वीं बैठक सुबह 11:00 बजे शुरू होगी. आज सदन में कई अहम मुद्दे उठने वाले हैं. सदन में आज बजट पर चर्चा होगी. इसके साथ ही विधानसभा में आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Jagdish Deora) 2022-203 के तृतीय अनुपूरक बजट अनुमान का उपस्थापना करेंगे. वहीं कुछ मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने का प्रयास कर सकती है.
ध्यानाकर्षण में आएंगे ये मुद्दे
- ध्यानाकर्षण में राजगढ़ और आगर जिले के नलखेड़ा छापीहेड़ा सड़क मार्ग के जर्जर होने का मुद्दा गूजेगा कांग्रेस विधायक प्रियव्रत सिंह करेंगे ध्यान आकर्षित
- रीवा जिले के ग्राम अमिरती स्थित शासकीय तालाब के भीठे का अवैधानिक पट्टा दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे बीजेपी विधायक शरदेन्दु तिवारी और पंचूलाल प्रजापति
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भारतीय दंड संहिता के उर्दू शब्दों को हटाने की मांग
- शहर और गांव का नाम बदलने के बाद अब भारतीय दंड संहिता की उर्दू भाषा पर प्रहार
- एमपी विधानसभा में भाजपा विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया का अशासकीय संस्कल्प
- दण्ड संहिता में वर्ष 1896 से चली आ रही तत्कालीन शब्दावली परिवर्तित कर हिन्दी शब्दकोश के शब्दों का उपयोग किया जाये जाने का अशासकीय संकल्प
आज सदन में पारित हो सकते हैं कई अहम शासकीय संकल्प
- अशासकीय संकल्प में सेना में अहीर रेजिमेंट के गठन किये जाने की उठेगी मांग, कांग्रेस विधायक संजय यादव प्रस्तुत करेंगे अशासकीय संकल्प
- निशातपुरा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कैलाश नारायण सारंग के नाम पर करने के लिए बीजेपी विधायक सीताशरण शर्मा सदन में प्रस्तुत करेंगे संकल्प
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छुट्टी के बाद कार्यवाही
बता दें होली और रंग पंचमी की छुट्टी के बाद सोमवार से सत्र शुरू हुआ है.इसमें बजट और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा.विधानसभा चुनाव साल के अंत में होना है. ऐसे में बजट सत्र के बाद मानसून सत्र ज्यादा दिनों के लिए नहीं बुलाया जाएगा. इस कारण सरकार की पूरी कोशिश है कि इसी सत्र में सारे पेंडिंग काम निपटा लिए जाएं.