छत्तीसगढ़ में OBC आरक्षण में कटौती पर भड़की सियासत, कांग्रेस और भाजपा ने यूं लगाए एक दूसरे पर आरोप

CG News: आगामी नगरीय निकाय और पंचायती चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया में ओबीसी आरक्षित सीटों में कटौती के बाद अब प्रदेश में दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल एक दूसरे को ओबीसी विरोधी बताने में लगे हुए हैं. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव से ओबीसी आरक्षण में हुई कटौती को लेकर सवाल पूछा था. अब दीपक बैज के आरोपों पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने पलटवार किया है. 

किरण देव ने कहा है कि साय सरकार ओबीसी वर्ग के हितों को लेकर गंभीर है. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही आरक्षण की प्रक्रिया हुई है. सब कुछ जानते हुए भी कांग्रेस राजनीति कर रही. किरण देव ने साथ ही यह आरोप भी लगाया है कि कांग्रेस शासन में इन्होंने ओबीसी वर्ग को साधने के लिए विधानसभा में बिल लेकर आई थी, लेकिन इनके ही लोगों द्वारा ओबीसी आरक्षण के खिलाफ हाई कोर्ट में रीड पिटीशन दाखिल कर दिया था. दोनों ही दलों के प्रदेश अध्यक्षों ने आगामी नगरीय निकाय चुनावों और पंचायती चुनाव में अनारक्षित सीटों में ओबीसी कैंडिडेट उतारने की बात भी कही है.

दीपक बैज ने भाजपा से मांगा जवाब
बैज ने कहा कि आरक्षण में कटौती पर ओबीसी वर्ग जवाब मांग रहा है. क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित किया गया है. आखिर किस षणयंत्र के तहत, कौन से मापदडों के आधार पर इन आदिवासी क्षेत्रों में आरक्षण में कटौती की गई है. क्या उन्हें आरक्षण करने से पहले पता नहीं था क्या? किस आदिवासी क्षेत्रों में जबरदस्त नुकसान होने जा रहा है. कांग्रेस अनारक्षित सीटों पर मजबूत उम्मीदवारों को मौका देगी चाहे वह किसी भी वर्ग से हों.

क्या है मामला
छत्तीसगढ़ में आगामी पंचायत चुनाव के बीचं जिला पंचायत के अध्यक्ष पदों की आरक्षण सूची जारी कर दी गई है. इस लिस्ट में अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 16 सीटों को आरक्षित रखा गया है, वहीं ओबीसी (OBC) के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है. कोरिया, बलरामपुर, जशपुर, सरगुजा, कोरबा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला पंचायत अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है. बाकि सीटें जनरल के लिए हैं. इसमें एक भी सीट ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं की गई है.  

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