Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में UPSC की तर्ज पर होगी CGPSC की परीक्षाएं, साय सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Chhattisgarh News in Hindi: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की ओर से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. बता दें कि CGPSC की परीक्षाएं UPSC की तर्ज पर पारदर्शी बनाने के लिए आयोग का गठन किया गया है. परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ी को लेकर ये फैसला लिया गया है.  इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. प्रदीप कुमार जोशी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया है. 

सीएम विष्णु देव साय ने दी जानकारी 
सीएम विष्णु देव साय (Vishnu Deo Sai) ने सोशल मीडिया 'X' पर एक पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा-  'एक और गारंटी हुई पूरी… UPSC की तर्ज़ पर ही CGPSC की परीक्षाएं कराने की दिशा में हुआ आयोग का गठन.हम CGPSC की परीक्षा व्यवस्था पर छात्रों के डिगे हुए विश्वास को पुनः बहाल करेंगे, ये मेरा वादा है बच्चों'.

एक और गारंटी हुई पूरी…

UPSC की तर्ज़ पर ही CGPSC की परीक्षाएं कराने की दिशा में हुआ आयोग का गठन।

हम CGPSC की परीक्षा व्यवस्था पर छात्रों के डिगे हुए विश्वास को पुनः बहाल करेंगे, ये मेरा वादा है बच्चों। pic.twitter.com/Tw46f3oLl9

— Vishnu Deo Sai (Modi Ka Parivar) (@vishnudsai) March 12, 2024

आदेश जारी
जारी आदेश के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. प्रदीप कुमार जोशी की अध्यक्षता में गठित आयोग छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं को संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव देगा.  इसके अलावा विभिन्न विभागों के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए वार्षिक कैलेंडर तैयार करने और परीक्षार्थियों के बीच आयोग के प्रति विश्वसनीयता बनाने के सुझाव भी दिए जाएंगे.

पीएससी घोटाले में EOW ने दर्ज किया केस
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाले की जांच आर्थिक अपराध शाखा (EOW) कर रही है. घोटाले में ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज किया है.  पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी, जीवन किशोर ध्रुव समेत कई कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है. मामले में आरोप है कि इन सभी ने पद पर रहते हुए अपने बेटों और परिवार के सदस्यों को बड़े पदों पर चयनित कराया था. बीजेपी ने इस मामले को चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया था. इस मामले को बीजेपी ने अपने आरोप पत्र में भी शामिल किया था. विधानसभा सत्र के दौरान भी पीएससी घोटाले का मुद्दा सदन में उठा था. 

रिपोर्ट- शैलेन्द्र सिंह ठाकुर