झारखंड में सियासी सस्पेंस जारी, राजभवन की भूमिका पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

रांची : झारखंड में उपजे सियासी हालात पर सत्ताधारी दल के निशाने पर सीधे राजभवन है. झारखंड कांग्रेस के प्रभारी और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने कहा कि राज्य में अनिश्चितता फैलाने का एक मात्र उद्देश्य किसी तरह से हॉर्स ट्रेडिंग कर विधायकों को प्रभावित किया जाए. विधायकों को संपर्क किया जा रहा है. तरह-तरह की बातें उनको समझाई जा रही है. 

अविनाश पांडे ने कहा राज्यपाल कर रहे खुलासा, ऐसे में लोगों के बीच भ्रम पैदा किया जा रहा 
उन्होंने आगे कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि राज्य में अच्छी चलती हुई एक बहुमत वाली सरकार जो अच्छा काम कर रही थी को लेकर लोगों में भ्रम पैदा किया जा रहा है. एक चिट्ठी का सस्पेंस बनाकर राज बनाकर, पूरे राज्य में अनिश्चितता का वातावरण पैदा कर दिया है. ये राज्यपाल से जुड़ा हुआ विषय है. ऐसे में राज्यपाल से निवेदन किया है कि जितना जल्दी हो स्पष्टीकरण देने का काम करें. 

अविनाश पांडे बोले इस मामले में विपक्ष का षडयंत्र दुर्भाग्यपूर्ण
उन्होंने आगे कहा कि सुनी हुई बातों पर विपक्ष का षडयंत्र दुर्भाग्यपूर्ण है. आज पूरे देश में जहां भी बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां हॉर्स ट्रेडिंग जैसी गतिविधियां खुले रूप से हो रही है. इन गतिविधियों के जरिए बीजेपी लोकतंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है. 

राज्यपाल को चाहिए इस मामले का पटाक्षेप करें- बन्ना गुप्ता
वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्यपाल को चाहिए इस मामले का पटाक्षेप करें. जो निर्णय करना है करें, उसके बाद हम लोग देखेंगे. लड़ेंगे, न झुके हैं, न झुकेंगे, न डरे हैं, न डरेंगे, जनता ने जो बहुमत दिया है. उसका पाई-पाई जनता को चुकता करके, काम कर के दिखाएंगे. रोज-रोज घुट-घुट कर मरने से अच्छा है कि शेर और दिलेर की तरह मरना, कायर की तरह मरना उचित नहीं है. 

वहीं मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा, जो अस्त-व्यस्त हालत है राजभवन को क्लियर करना चाहिए. राजभवन से निवेदन है जो प्रावधान है क्लियर कर दें. कानून जो कहता है वह काम कानून करेगा.

नेहा शिल्पी तिर्की ने कहा कि बहुत ही आपत्तिजनक परिस्थिति हो गई है, जिस तरह से राज्यपाल ने चुप्पी साध रखी है ये बहुत ही ज्यादा गंभीर मामला है. अब हम चाहेंगे उस लेटर में जो भी है सही गलत, जो भी उनका निर्णय है उसका खुलासा किया जाए. ताकि हम भी अपना अगला कदम उठाएं, बार-बार हम विधायकों को सीएम आवास में आना, हम विधायकों के पास भी क्षेत्र में बहुत काम होता है. राज्यपाल को भी इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है, उनका भी कर्तव्य है, जिम्मेदारी है इस राज्य को लेकर. संविधान को बचाने का जो उनका कर्तव्य है उसके तहत उनको भी जल्द से जल्द जो भी निर्णय है उसको जारी करना चाहिए. 

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