अयोध्या 4 लेन रिंग रोड.. 8 नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी, मोदी कैबिनेट में बड़े फैसलों पर लगी मुहर
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अयोध्या 4 लेन रिंग रोड.. 8 नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी, मोदी कैबिनेट में बड़े फैसलों पर लगी मुहर

Cabinet Meeting: चार-लेन वाले अयोध्या रिंग रोड, रायपुर-रांची राष्ट्रीय हाई-स्पीड गलियारा के पत्थलगांव और गुमला के बीच चार-लेन वाले खंड और छह-लेन वाले कानपुर रिंग रोड को भी मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिली है.

अयोध्या 4 लेन रिंग रोड.. 8 नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी, मोदी कैबिनेट में बड़े फैसलों पर लगी मुहर

Decision In Union Cabinet: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने देश भर में 936 किलोमीटर लंबे 8 महत्वपूर्ण नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं को 50,655 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दे दी है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर भी इसकी जानकारी दी है. पीएम मोदी ने लिखा कैबिनेट ने 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है. इससे देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. यह फैसला भारत को भविष्य के लिए तैयार करने और देश को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है.

नेशनल हाइवे के प्रोजेक्ट एप्रूव्ड 

असल में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 140 करोड़ देशवासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक जनादेश दिया है. आज पूरे देश मे 8 बड़े नेशनल हाइवे के प्रोजेक्ट एप्रूव्ड किये हैं. यह लगभग 50 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, जिनको विजन 2047 का विशेष ध्यान रखकर बनाया गया हैं. अयोध्या के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त आ रहे हैं.

उन्होंने कहा कि अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए मेजर रिंग रोड का प्रोजेक्ट एप्रूव्ड हुआ हैं. गुवाहाटी शहर के लिए रिंग रोड, पुणे के लिए हाईवे के लिए एप्रूव्ड हुआ है. रायपुर और रांची के लिए पाथल गांव से गुमला के लिए कॉरिडोर बन रहा है. थराड से अहमदाबाद तक गुजरात मे दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस और राजस्थान के हाइवे को कनेक्ट करने के लिए हाइवे भी इसमें शामिल है.

फोर लेन के हाइवे

खड़गपुर से मुर्शिदाबाद के लिए फोर लेन का हाइवे बनेगा. इसके अलावा आगरा से ग्वालियर को जोड़ने वाला हाइवे और कानपुर के चारो तरफ 6 लेन रिंग रोड भी इसमें शामिल है. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लॉजिस्टिक क्षमता और संपर्क सुविधा बढ़ाने के लिए शुक्रवार को 50,655 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली 936 किलोमीटर लंबी आठ राष्ट्रीय द्रुतगामी सड़क गलियारा परियोजनाओं को मंजूरी दी. 

मंत्रिमंडल की स्वीकृति पाने वाली परियोजनाओं में छह लेन का आगरा-ग्वालियर राष्ट्रीय हाई-स्पीड गलियारा, चार लेन का खड़गपुर-मोरग्राम राष्ट्रीय हाई-स्पीड गलियारा और छह लेन का थराद-डीसा-मेहसाणा-अहमदाबाद राष्ट्रीय हाई-स्पीड गलियारा शामिल है.

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