लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने से पहले कांग्रेस ने मतदाताओं से बड़े वादे किए हैं. इसके तहत कम से कम दिहाड़ी 400 रुपये किए जाने का वादा किया गया है. इसके अलावा पार्टी ने सरकार में आते ही 30 लाख सरकारी पदों को भरने की बात कही है. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले 10 साल श्रमिकों के लिए ‘अन्याय काल’ रहे हैं. मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा कि अगर वह सत्ता में आती है, तो ‘श्रमिक न्याय’ के माध्यम से कामगारों के लिए अन्याय काल का अंधकार दूर करेगी. आइए जानते हैं कि कांग्रेस ने क्या-क्या गारंटी दी है.
- स्वास्थ्य अधिकार: इसके तहत कांग्रेस ने श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य अधिकार का कानून बनाने की गारंटी दी है. इसके साथ असंगठित क्षेत्र और दिव्यांगों के लिए जरूरी जांच, मुफ्त इलाज, दवाओं का इंतजाम, सर्जरी सहित अन्य देखभाल की व्यवस्था की जाएगी।
- श्रम का सम्मान: कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन करने का वादा किया है, जो मनरेगा श्रमिकों के लिए भी लागू होगी.
- शहरी रोजगार गारंटी: कांग्रेस शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी कानून लाएगी. इसके तहत पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, शहरों को जलवायु के अनुसार ढालने और सामाजिक सेवा तंत्र को और मजबूत बनाया जाएगा.
- सामाजिक सुरक्षा: कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी है कि असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा का प्रावधान होगा.
- सुरक्षित रोजगार: कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार के 'Anti-worker labour codes' की व्यापक समीक्षा की जाएगी. श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए उचित संशोधन की भी हम गारंटी देते हैं. कांग्रेस मुख्य सरकारी कार्यों में रोजगार के लिए ठेका प्रथा को बंद करेगी. ठेका मजदूरी केवल आखिरी विकल्प होगा, जिसमें श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी. निजी क्षेत्रों के लिए भी कांट्रैक्ट रोजगार में सामाजिक सुरक्षा का पालन करना जरूरी होगा.
- भर्ती भरोसा: कांग्रेस ने वादा किया है कि 30 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी.
- पहली नौकरी पक्की: शिक्षित युवाओं को एक साल के अप्रेंटिसशिप द्वारा 1 लाख रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा पेपर लीक से मुक्ति के लिए नीति बनाई जाएगी.
- युवाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपये का स्टार्ट-अप फंड तैयार किया जाएगा.
- कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी युवाओं का भविष्य बनाना चाहती है और भाजपा उन्हें भटकाना चाहती है. राहुल गांधी ने एक पोस्ट में कहा, ‘नरेंद्र मोदी जी, क्या आपके पास रोजगार के लिये कोई योजना थी भी? यही सवाल आज हर युवा की ज़ुबान पर है. गली-गली, गांव-गांव भाजपा वालों से पूछा जा रहा है- आखिर हर साल दो करोड़ नौकरी देने का झूठ क्यों बोला गया था?’ उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ‘युवा न्याय’ के तहत रोजगार क्रांति का संकल्प लिया है. उन्होंने कहा, ‘हमारी गारंटी है कि हम सरकार में आते ही 30 लाख सरकारी पदों को भरेंगे, हर शिक्षित युवा को ‘पहली नौकरी पक्की’ योजना के तहत 1 लाख रुपये सालाना की नौकरी देंगे और कानून बना कर पेपर लीक से मुक्ति दिलाएंगे.’
- कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘कांग्रेस पार्टी ‘श्रमिक न्याय’ क्यों लाई है? मोदी सरकार के कार्यकाल में 2014-15 और 2021-22 के बीच वास्तविक मजदूरी की वृद्धि दर हर साल एक प्रतिशत से भी कम थी. यह खेत मजदूरों के लिए केवल 0.9 प्रतिशत, निर्माण कर्मियों के लिए मात्र 0.2 प्रतिशत और गैर-कृषि श्रमिकों के लिए सिर्फ 0.3 प्रतिशत रही.’ उन्होंने दावा किया, ‘UPA के दूसरे कार्यकाल के दौरान वास्तविक कृषि और गैर-कृषि ग्रामीण मजदूरी क्रमशः 8.6 प्रतिशत और 6.9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ी. इसके विपरीत मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में वास्तविक ग्रामीण मजदूरी की वृद्धि दर कृषि में (-0.6 प्रतिशत) और गैर-कृषि ग्रामीण मजदूरी (-1.4 प्रतिशत) दोनों के लिए नकारात्मक हो गई है.’
5
 "Congress Manifesto: 1 लाख सालाना, 400 रुपये मजदूरी, 30 लाख नौकरियां... चुनाव से पहले कांग्रेस की गारंटी पढ़ लीजिए")
