PM Kisan: खत्म हुआ इंतजार! करोड़ों किसानों के खाते में इतने दिन में पैसा हो जाएगा ट्रांसफर, सरकार ने दी जानकारी

PM Kisan 12th Installment Alert: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (PM Kisan Yojana) की 12वीं किस्त का देश के करोड़ों किसान कर रहे हैं. अगर आप भी 2000 रुपये का इंतजार कर रहे हैं तो जल्द ही आपके खाते में पैसा आने वाला है. केंद्र सरकार जल्द ही आपके खाते में ये पैसा ट्रांसफर करने जा रही है. लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, अगले 2 हफ्ते में ही किसानों (pm kisan status) के खाते में 2000 रुपये आने वाले है. 

11 किस्तों का भेजा जा चुका है पैसा
आपको बता दें केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के खाते में सालाना 6000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं. सरकार पीएम किसान के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए काम कर रही है. फिलहाल अबतक 10 करोड़ किसानों के खाते में 11 किस्तों का पैसा भेजा जा चुका है.

चेक करें अपनी किस्त का स्टेटस-
आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाना है. 
इसके बाद में आपको राइट साइड पर 'Farmers Corner' का ऑप्शन दिखाई देगा.
आपको ‘Beneficiary Status' के ऑप्शन पर क्लिक करना है. 
यहां पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा. 
अब आपको अपना आधार नंबर, बैंक अकाउंट में से किसी एक ऑप्शन को सलेक्ट करना होगा.
आप इन 2 नंबरों के जरिए चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में पैसा आएगा या नहीं.
इन दोनों में से किसी एक का नंबर एंटर करने के बाद आपको 'Get Data' पर क्लिक करना है. 
इस पर क्लिक करने के बाद में आपको सभी ट्रांजेक्शन की डिटेल्स मिल जाएगी. 

टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं कॉल
इसके अलावा आवेदन की स्थिति जानने के बारे में आप टोल फ्री नंबर 155261 पर कॉल कर सकते हैं. यहां पर आपको अपनी किस्त के बारे में जानकारी मिल जाएगी. 

इन लोगों को भी नहीं मिलेगा 12वीं किस्त का पैसा
इसके अलावा अगर कोी भी किसान जो खेती तो करता है, लेकिन वह खेत उसके नाम पर न होकर किसी और के नाम पर होगा तब भी उसको फायदा नहीं मिलेगा. अगर कोई किसान किसी दूसरे किसान से जमीन लेकर किराए पर खेती करता है, तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. 

इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट्स और वकील जैसे प्रोफेशनल्स को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, भले ही वो खेती भी करते हों. राज्य/केंद्र सरकार के साथ-साथ पीएसयू और सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी होने पर भी योजना के लाभ के दायरे में नहीं आएंगे.

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