Modi Govt Housing Scheme: पीएम आवास योजना के दायरे में लाना श्रमिकों के जीवनस्तर को बेहतर बनाने की दिशा में जरूरी कदम है. मंत्रालय ने कहा कि निर्माण और प्रवासी श्रमिकों के लिए 21 अगस्त, 2024 को शुरू किया गया एमआईएस पोर्टल पूरी तरह से चालू हो गया है.
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7 "PM Awas: दो करोड़ लोगों को मिलेगा घर, अब इन्हें भी प्रोसेस में शामिल किया जाएगा; सरकार ने दी मंजूरी")
PM Awas Yojana: केंद्र की मोदी सरकार देश की ज्यादा से ज्यादा जनता को आवास देने पर काम कर रही है. इसी के तहत श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labor and Employment) ने कहा कि उसने आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का फायदा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. मंत्रालय ने बयान में कहा कि राज्य सरकारों से प्रवासी श्रमिकों, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़े मजदूरों, बीड़ी श्रमिकों, सिनेमा श्रमिकों, गैर-कोयला खदान श्रमिकों, ठेका मजदूरों और अन्य असंगठित श्रमिकों को पीएमएवाई (PMAY) के तहत शामिल करने के लिए कहा है. यह फैसला पीएमएवाई (PMAY) के कार्यान्वयन को वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद लिया गया है.
जीवनस्तर को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार का कदम
पीएमएवाई के जरिये पात्र लाभार्थियों को दो करोड़ घर मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है. इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिकों को घर की जरूरत पूरी करने पर जोर दिया गया है. श्रम मंत्रालय के अनुसार ये श्रमिक समाज के वंचित वर्ग से ताल्लुक रखते हैं. पीएम आवास योजना के दायरे में लाने से उनके जीवनस्तर को बेहतर बनाने की दिशा में यह जरूरी कदम है. मंत्रालय ने कहा कि निर्माण और प्रवासी श्रमिकों के लिए 21 अगस्त, 2024 को शुरू किया गया प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) पोर्टल पूरी तरह से चालू हो गया है. इस पोर्टल को आंकड़ों के संग्रह और विश्लेषण की सुविधा के लिए बनाया गया है.
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कल्याणकारी नीतियां विकसित करने की में मदद मिलेगी
इसमें इंश्योरेंस, हेल्थ बेनिफिट और आवास योजनाओं जैसी अलग-अलग केंद्रीय एवं राज्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत कोष के उपयोग और श्रमिकों के कवरेज की जानकारी शामिल है. सेंट्रलाइज्ड डाटा मैनेजमेंट सिस्टम राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को सही फैसला लेने और वंचित श्रमिकों की जरूरतों के अनुरूप अधिक प्रभावी कल्याणकारी नीतियां विकसित करने में सक्षम बनाएगी. मंत्रालय ने अलग-अलग राज्यों में तैनात कल्याण आयुक्तों को इन पहल के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया है.
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इस बीच, रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पर हितधारक परामर्श की कड़ी के तहत केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को राजधानी में नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की. मांडविया ने कहा कि रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ELI) योजना अधिक समृद्ध और समावेशी भारत बनाने के साझा लक्ष्य की दिशा में एक अहम कदम है. मंडाविया ने कहा, ‘हम एक ऐसी योजना तैयार करने के लिए हितधारकों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो मजबूत, समावेशी और अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुरूप हो.’ (इनपुट भाषा से भी)
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