Light bill free: किसानों के बिजली के बिल होंगे माफ, सम्‍मान निधि के बाद सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
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Light bill free: किसानों के बिजली के बिल होंगे माफ, सम्‍मान निधि के बाद सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

Light bill: किसानों के खर्च को कम करने के लिए सरकार ने अब लाइट बिल सब्सिडी देने को फैसला कर लिया है. इस योजना में अप्‍लाई करने के बाद लाभार्थी को सालाना 12 हजार रुपये की छूट मिलेगी.

Light bill free: किसानों के बिजली के बिल होंगे माफ, सम्‍मान निधि के बाद सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

Farmers Light Bill subsidy: किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार तरह-तरह की योजना लेकर आती है. इसी के तहत केंद्र सरकार ने कुछ सालों पहले किसानों को हर साल 6 हजार रुपये देने की योजना बनाई थी. जिससे की किसान खेती के छोटे-मोटे खर्च उस अमाउंट से पूरा कर सके. अब राज्‍य सरकार भी इसी तरह की योजना लेकर आ रही है. जिससे की किसानों का खर्च कम से कम हो और उन्‍हें खेती में ज्‍यादा से ज्‍यादा मुनाफा हो. राजस्‍थान सरकार ने किसानों के लिए इसी तरह की स्‍कीम तैयार की है. जिसके तहत किसानों को लाइट बिल में काफी राहत मिलेगी. सरकार किसानों को लाइट बिल पर सब्सिडी देगी, जिससे उनका खर्च कम आएगा और खेती में मुनाफा बढ़ेगा.    

जान लीजिए किसान मित्र ऊर्जा योजना के बारे में

राजस्थान सरकार ने प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए इस स्‍कीम को शुरू किया है. इसके तहत किसानों को बिजली के बिलों पर सब्सिडी दी जाएगी. मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के जरिए किसानों को बिजली के बिल से राहत मिलेगी. राज्य सरकार इस योजना के तहत किसानों को हर माह 1000 रुपये यानी 1 साल में 12,000 रुपये की सब्सिडी देगी. 

सरकार क्‍या चाहती है इस योजना का लागू करके? 

राजस्थान की गहलोत सरकार ने 4.88 लाख कृषि कनेक्शन जारी करने का लक्ष्‍य रखा है. जिसे टारगेट के मुताबिक 2 सालों में पूरा करना है. इसके अलावा राज्य के किसानों को सोलर पंपों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना है. किसान पीएम कुसुम योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं. इस स्‍कीम के अंर्तगत किसानों को सोलर पंप खरीदने के लिए 60 फीसदी की सब्सिडी दी जाती है. इस योजना का फायदा उठाने के लिए किसान पीएम कुसुम योजना की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन कैसे कर सकते हैं? 

इस स्‍कीम का फायदा उठाने के लिए आपको राजस्‍थान का मूल निवासी होना जरुरी है. ऐसे किसान जो इनकम टैक्स नहीं देते हैं और केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, वे सब इस स्‍कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इस योजना का फायदा उठाने के लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपने आधार और बैंक अकाउंट को इस योजना से लिंक करना होगा. 

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