हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अडानी ने तोड़ी चुप्‍पी, पहले रिएक्‍शन में बोली बड़ी बात
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हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अडानी ने तोड़ी चुप्‍पी, पहले रिएक्‍शन में बोली बड़ी बात

Gautam Adani on Supreme Court Verdict:   24 जनवरी 2023 में अमेरिकी शार्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर गंभीर आरोप लगाए थे. हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली. अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. कोर्ट के फैसले पर गौतम अडानी ने चुप्पी तोड़ी है.  

Gautam Adani

Gautam Adani on Supreme Court Verdict:  24 जनवरी 2023 में अमेरिकी शार्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर गंभीर आरोप लगाए थे. हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली. इस मामले ने सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचाया. मामला कोर्ट तचक पहुंचा और आज इस मामले में देश की सर्वोच्च अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच के सही ठहराते हुए मामला SIT को सौंपने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने सेबी को तीन और महीने का वक्त दिया है.  सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अडानी समूह के फाउंडर और चेयरमैन गौतम अडानी ने ट्वीट कर फैसले पर खुशी जताई.  

गौतम अडानी ने क्या लिखा
गौतम अडानी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुछ देर बाद ही एक्स ( पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट लिखकर फैसले पर खुशी जताई. गौतम अडानी ने फैसले का स्वागत करते हुए लिखा ' सत्य की जीत हुई है.सत्यमेव जयते. मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे.  भारत के विकास में हमारा योगदान जारी रहेगा. '  अडानी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए ये बात कही है. 

 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी की जांच पर संदेह नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने सेबी को अभी बाकी दो जांच के लिए तीन महीने का वक्त दिया है. 22 जांच सेबी कर चुकी है. कोर्ट ने अडानी को बड़ी राहत देते हुए मामले को SIT को सौंपने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि ओसीसीपीआर की रिपोर्ट को सेबी की जांच पर संदेह के तौर पर नहीं देखा जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार और सेबी निवेशकों के हितों मजबूत करने के लिए समिति की सिफारिशों पर विचार करेंगे। वहीं कोर्ट ने सरकार और सेबी ने कहा है कि देखें कि वो क्या शॉर्ट सेलिंग पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट से कानून का कोई उल्लंघन हुआ है. अगर हुआ है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई हो. 

 

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