"अतीक का अंत और UP पुलिस के आतंक की शुरुआत; राज्य व राष्ट्र प्रमुख ने मूंद रखी हैं आंखें"
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"अतीक का अंत और UP पुलिस के आतंक की शुरुआत; राज्य व राष्ट्र प्रमुख ने मूंद रखी हैं आंखें"

KC Tyagi: अतीक और अशरफ कत्ल मामले में सियासी पार्टियां उत्तर प्रदेश की भाजपा की योगी सरकार और राज्य पुलिस पर जमकर हमला बोल रही हैं. इसी कड़ी में अब JDU भी शामिल हो गई है. जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने सरकार व पुलिस पर तीखा हमला बोला है. 

"अतीक का अंत और UP पुलिस के आतंक की शुरुआत; राज्य व राष्ट्र प्रमुख ने मूंद रखी हैं आंखें"

KC Tyagi on Atiq Ahmed: प्रयागराज के अस्पताल में अतीक अहमद और अशरफ के कत्ल मामले में सियासी नेताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस को घेरना शुरू कर दिया है. कांग्रेस, AIMIM के बाद इस कड़ी में जनता दल यू भी शामिल हो गई. JDU नेता केसी त्यागी (KC Tyagi) ने भी सरकार और पुलिस पर हमला बोला है. 

त्यागी ने कहा,"कल रात अतीक अहमद के साथ-साथ यूपी में कानून व्यवस्था का भी है कत्ल हुआ. एक हाईकोर्ट के जज ने कभी कहा था कि यूपी पुलिस एक संगठित गिरोह है. मुझे अफसोस है कि विश्वकर्मा (उत्तर प्रदेश के डीजीपी, पूरा नाम डॉ. राजकुमार विश्वकुर्मा) जी और प्रशांत कुमार जी (एडीजी उत्तर प्रदेश पुलिस) के रहते हुए ये सब हुआ."

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JDU नेता यहीं नहीं रुके, उन्होंने पुलिस पर हमला जारी रखते हुए कहा,"कल अतीक का अंत हुआ और यूपी पुलिस के आतंक की शुरुआत हुई. ये बहुत ही निर्मम दौर है, लेकिन इस वक्त राज्य प्रमुख (योगी आदित्यनाथ) और राष्ट्र प्रमुख (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) को आंख नहीं मूंदना चाहिए.

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भाजपा के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने तीन मोदी सरकार के मंत्रियों पर करप्शन का आरोप लगाया है. 300 करोड़ रुपए के लेन देन का आरोप लगाया है. क्या CBI और ED इस मामले में भी कारवाई करेगी. आप अगर अरविंद केजरीवाल को बुला सकते हो, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर सकते हो तो इस मामले में भी कारवाई कर सकते हो. सीबीआई को अपनी क्रेडिबिलिटी का भी ख्याल रखना चाहिए.

बता दें कि हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक (Satya Pal Malik) ने एक इंटरव्यू में केंद्र सरकार पर संगीन आरोप लगाए हैं. उन्होंने मंत्रियों पर लेन देने के अलावा पुलवामा हमले को भी सरकार की नाकामी करार दिया है. मलिक ने कहा कि जवानों को ले जाने के लिए सरकार से विमान की मांग की गई थी लेकिन गृह मंत्रालय ने इसकी मंजूरी नहीं दी थी. 

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