नई दिल्लीः सरकार केंद्र और राज्यों के विभागों की ओर से विभिन्न मंजूरियों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के तहत आवेदन करने के लिए अन्य डेटा की जगह स्थायी खाता संख्या (PAN) के इस्तेमाल की इजाजत देने पर विचार कर रही है.
इस समय 13 से ज्यादा व्यावसायिक आईडी हैं
इस समय ईपीएफओ, ईएसआईसी, जीएसटीएन, टिन, टैन और पैन जैसी 13 से अधिक व्यावसायिक आईडी हैं, जिनका इस्तेमाल विभिन्न सरकारी अनुमोदनों के लिए आवेदन करने को किया जा रहा है.
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वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उनका मंत्रालय पहले ही इस मामले में राजस्व विभाग से संपर्क कर चुका है.
एक डेटाबेस की ओर बढ़ने की तैयारी
गोयल ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘हम मौजूदा डेटाबेस में से एक का इस्तेमाल करने की ओर बढ़ रहे हैं, जो पहले ही सरकार के पास उपलब्ध है और संभवत: वह पैन नंबर होगा. पैन के साथ कंपनी के बारे में बहुत सारे बुनियादी आंकड़े, इसके निदेशक, पता और बहुत सारे सामान्य डेटा पहले से ही उपलब्ध हैं.’
कारोबारी सुगमता को देना है बढ़ावा
राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS) का मकसद विभिन्न मंत्रालयों को सूचना देने की प्रक्रिया में दोहराव को कम करना, अनुपालन बोझ को कम करना, परियोजनाओं की अवधि में कटौती करना और कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देना है.
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