7th Pay Commission: इस राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में हुई इतने फीसदी की बढ़ोत्तरी

DA Hike: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को सोमवार को बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ाने का फैसला किया है.   

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Aug 1, 2022, 04:07 PM IST
  • महंगाई भत्ते में हुई इतनी बढ़ोत्तरी
  • मार्च महीने में भी हुई थी बढ़ोत्तरी
7th Pay Commission: इस राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में हुई इतने फीसदी की बढ़ोत्तरी

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को सोमवार को बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ाने का फैसला किया है. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सावन के तीसरे सोमवार को राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बधाई देते हुए महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की. 

महंगाई भत्ते में हुई इतनी बढ़ोत्तरी

मध्य प्रदेश सरकार के तहत कार्यरत कर्मचारियों को अभी तक 31 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था. अब सोमवार को महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोत्तरी की घोषणा के बाद अब राज्य के कर्मचारियों को 34 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा. राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में मप्र सरकार ने 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है. 

मप्र सरकार के इस फैसले से अब राज्य कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता मिलेगा. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत वर्तमान में 34 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है. 

मार्च महीने में भी हुई थी बढ़ोत्तरी

मध्य प्रदेश सरकार ने इससे पहले मार्च के महीने में भी महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की थी. मार्च, 2022 से पहले मप्र सरकार के राज्य कर्मचारियों को 20 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था. इसके बाद मार्च महीने में राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 11 फीसदी की बढ़ोत्तरी की घोषणा की थी. इसके बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों को 31 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था. 

राज्य सरकार ने सोमवार को महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की घोषणा के साथ यह भी जानकारी दी कि सरकार के महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी के फैसले से वर्तमान वित्तीय वर्ष 
में सरकार पर 625 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार बढ़ेगा.

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