नई दिल्ली: CAA Update: केंद्र सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. सोमवार शाम को भारत सरकार की ओर से CAA लागू करने का ऐलान किया गया. कहा गया कि पूरे देश में केंद्र सरकार CAA लागू करेगी. लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं, जिनमें CAA लागू नहीं होगा. आइए, जानते हैं वे कौनसे राज्य हैं और यहां CAA क्यों लागू नहीं होगा?
CAA क्या है? (What is CAA)
पहले CAA के बारे में जान लें. इस कानून के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 तक आए प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता दी जागी. इसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइ शामिल हैं.
किन राज्यों में लागू नहीं होगा?
CAA पूर्वोत्तर के उन राज्यों में लागू नहीं किया जाएगा, जहां देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोगों को यात्रा के लिए ‘इनर लाइन परमिट’ (आईएलपी) की जरूरत पड़ती है. आईएलपी अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिजोरम और मणिपुर में लागू है. इसलिए यहां पर CAA लागू नहीं होगा. बाहरी प्रवासियों द्वारा सम्बंधित राज्य में अतिक्रमण को रोकने के लिए ILP है. जनजातियों के संरक्षण के लिए ये इन क्षेत्रों में CAA लागू नहीं होगा.
इन स्थानों पर भी नहीं होगा लागू
न जनजातीय क्षेत्रों में संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त परिषदें बनाई गई हैं, वहां भी CAA लागू नहीं होगा. असम का कार्बी आंगलोंग, दिला हसाओ और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र, मेघालय का गारो हिल्स और त्रिपुरा का आदिवासी क्षेत्र शामिल है. यहां पर CAA इसलिए लागू नहीं हो रहा, ताकि बाहर से आए हुए नागरिक स्थानीय जनजाति पर हावी न हों.
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