मालदीव: राजनीतिक संकट से वृद्धि दर, निवेश पर असर : मूडीज

नई दिल्ली: मालदीव में जारी राजनीतिक उठापटक से पर्यटकों के आने में कमी आएगी जो कि देश में अर्थव्यवस्था का प्रमुख कारक है और अगर यह संकट लंबे समय तक बरकरार रहता है तो इससे निवेश प्रभावित होगा. मूडीज ने सोमवार को एक विश्लेषण में यह बात कही. मूडीज की रिपोर्ट में कहा गया है, "अगर पर्यटकों को मालदीव में आमद लंबे समय तक घटती रही तो इस संकट से विकास दर प्रभावित होगी.

साथ ही हमने मालदीव की साल 2018 में जिस 4.5 फीसदी वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया था, उसे हमें संशोधित करना होगा. मालदीव की अर्थव्यवस्था का एक तिहाई हिस्सा पर्यटन से आता है. " इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यह संकट देश के वित्तीय और बाहरी, दोनों दबाव में इजाफा करेगा.

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बयान में कहा गया, "साल 2015 में लगे आपातकाल के दौरान विकास दर इससे पिछले साल की 6 फीसदी की तुलना में घटकर 2.8 फीसदी रह गई थी, क्योंकि पर्यटकों के आने की दर पिछले साल की 7.1 फीसदी की तुलना में घटकर 2.4 फीसदी रह गई थी. 

पिछली राजनीतिक बाधाओं ने जीडीपी को भी नकारात्मक ढंग से प्रभावित किया है. " पिछले सोमवार को मालदीव की सरकार ने 15 दिनों के आपातकाल की घोषणा की थी.  

मालदीव में इमरजेंसी
मालदीव में सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के बीच विवाद बड़े राजनीतिक संकट के रूप में बदल गया है. राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया है. राष्ट्रपति ने सोमवार की शाम मालदीव में आपातकाल की घोषणा कर दी है. यह आपातकाल 15 दिनों के लिए लगाया गया है. उधर, राजधानी माले में सेना तैनात है. सेना ने संसद को चारों तरफ से घेर कर सील कर दिया है. लोग सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं. 

सेना को दिए अधिकार
सांसद इवा अब्दुल्ला ने बताया कि सभी मूलभूत अधिकारों को रद्द कर दिया गया है. सेना को अतिरिक्त ताकत दे दी गई है. सेना को सर्च और गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए हैं. सेना ने छापेमारी और गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं. जानकारी मिली है कि सेना ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तोड़ दिए हैं.

इनपुट आईएएनएस से भी