What is UPS: केंद्र सरकार की तरफ से शनिवार को सरकारी नौकरी करने वालों के लिए नई पेंशन स्कीम यूपीएस (UPS) मंजूरी दे दी गई. इसका फायदा केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा. यदि इसे राज्यों में भी लागू किया जाता है तो इससे 90 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. योजना का मकसद सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से सुरक्षा देना है.
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यूपीएस के तहत जो कर्मचारी 25 साल या इससे ज्यादा समय तक नौकरी करते हैं उन्हें रिटायर होने के बाद हर महीने आखिरी 12 महीनों के औसत वेतन का आधा पेंशन मिलेगी. अगर कोई 25 साल से कम काम करता है तो उसे उसी हिसाब से पेंशन दी जाएगी. लेकिन इसके तहत कम से कम 10 साल काम करना जरूरी है.
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यूपीएस के तहत फैमिली पेंशन का भी फायदा कर्मचारी और उसके परिवार को मिलेगा. यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मौत नौकरी के दौरान या रिटायरमेंट के बाद हो जाती है तो उसकी पत्नी / पति को पेंशन मिलेगी. यह पेंशन उस पैसे का 60% होगी, जो कर्मचारी को मिल रही थी.
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यूपीएस के तहत सरकार ने एश्योर्ड मिनिमम पेंशन की भी गारंटी दी है. 10 साल की कम से कम सर्विस करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर हर महीने कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी. अगर आपकी नौकरी 15 साल की है तो पेंशन की यह राशि उसी रेश्यो में बढ़ जाएगी.
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यूपीएस के तहत इंफ्लेशन इंडेक्सेशन का भी फायदा मिलेगा. ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह इसमें महंगाई के अनुसार रिटायरकर्मचारियों की पेंशन और फैमिली पेंशन बढ़ती जाएगी.
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जिस तरह अभी नौकरी करने वालों को महंगाई बढ़ने पर महंगाई भत्ते का फायदा सरकार की तरफ से दिया जाता है. उसी तरह लोग नई पेंशन योजना (UPS) के तहत रिटायर होंगे तो उन्हें भी महंगाई भत्ता मिलेगा. यानी अगर चीजें महंगी होती हैं तो उसी के अनुसार उनकी पेंशन भी बढ़ जाएगी.
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जब कोई कर्मचारी रिटायर होगा तो उसे सरकार की तरफ से कुछ एकमुश्त पैसे का फायदा दिया जाएगा. इसी तरह का फायदा ओपीएस के तहत भी कर्मचारियों को मिलेगा. एकमुश्त मिलने वाले पैसा का असर कर्मचारी की पेंशन पर नहीं मिलेगा.
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एनपीएस के तहत कर्मचारी बेसिक सैलरी का 10 प्रतिशत और सरकार की तरफ से 14 प्रतिशत का कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाता था. लेकिन अब यूपीएस के तहत सरकार का कॉन्ट्रीब्शून बढ़कर 18.5 प्रतिशत हो गया है.
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