बजट 2024: लक्षद्वीप पर मेहरबान हुई मोदी सरकार, मालदीव को लगेगा तगड़ा झटका!

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में पेश अंतरिम बजट में लक्षद्वीप समेत देश के द्वीपों पर पोर्ट कनेक्टिविटी, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं के लिए परियोजनाओं की घोषणा की. वित्त मंत्री के अनुसार, पर्यटन को बढ़ावा देने से इन क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने में भी मदद मिलेगी.

वित्त मंत्री ने लोकसभा में कहा कि घरेलू पर्यटन के बढ़ते उत्साह को संबोधित करने के लिए, हमारे द्वीपों (जिसमें लक्षद्वीप भी शामिल है) पर पोर्ट कनेक्टिविटी, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी. इससे रोजगार पैदा होने में भी मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को पर्यटन के टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए केंद्र से पूरा ध्यान मिलेगा.

बता दें कि मालदीव के साथ कूटनीतिक विवाद के बाद कई भारतीय लक्षद्वीप को एक वैकल्पिक डेस्टिनेशन के रूप में देख रहे हैं. इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने की अपील की थी और सुझाव दिया था कि भारतीय द्वीपों को पर्यटन के लिए एक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाए.

सोशल मीडिया पर खड़ा हुआ था विवाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 4 जनवरी को लक्षद्वीप पर गए थे. उन्होंने वहां स्नॉर्कलिंग की और लोगों से कहा कि लक्षद्वीप को अपने ट्रेवल लिस्ट में जरूर शामिल करें. इस पर सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया था, जब मालदीव के एक मंत्री और कुछ अन्य नेताओं ने पीएम मोदी द्वारा लक्षद्वीप के एक साफ सुथरे समुद्र तट पर अपने एक वीडियो पोस्ट करने के बाद उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की थीं. इसके बाद, कई भारतीयों और टूर ऑपरेटरों ने मालदीव की यात्रा करने की अपने प्लान को रद्द कर दिया.

लोकल बिजनेसमैन के लिए बढ़िया अवसर
सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि भारतीय मध्यम वर्ग अब यात्रा और खोज करने की भी ख्वाहिश रखता है. उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक पर्यटन सहित पर्यटन में लोकल बिजनेसमैन के लिए जबरदस्त अवसर हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों के व्यापक विकास, ब्रांडिंग और उन्हें वैश्विक स्तर पर मार्केटिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर केंद्रों की रेटिंग के लिए एक ढांचा स्थापित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि ऐसे विकास के लिए राज्यों को मिलान के आधार पर लॉन्ग-टर्म ब्याज फ्री लोन प्रदान किया जाएगा.