Waqf Amendment Bill: पसमांदा मुस्लिम ने बिल का किया 100% सपोर्ट, जेपीसी की पांचवी बैठक में भिड़ गए सांसद

Waqf Amendment Bill:  वक्फ बिल में संशोधन के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) की बैठकें लगातार जारी है. JPC की पांचवीं बैठक में चर्चा के दौरान काफी हंगामा भी हुआ है. जेपीसी की पांचवी बैठक में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ. बैठक में एक समय ऐसा भी आया जब जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल और विपक्षी सांसदों के बीच तीखी बहस हुई. गुरुवार को मुस्लिम समाज की तरफ से विधेयक पर अपना पक्ष रखने के लिए आए पसमांदा मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने बिल का पुरजोर शब्दों में समर्थन किया. 

पसमांदा मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों का समर्थन 
उन्होंने इस बिल को 85 प्रतिशत मुसलमानों के लिए फायदेमंद करार देते हुए मुस्लिम समाज के दलितों और आदिवासियों को भी इसमें जगह देने की मांग की. बैठक में जब पसमांदा मुस्लिम महाज के प्रतिनिधि बिल पर अपनी बात रख रहे थे, तो विपक्ष के कई सांसद उन्हें बार-बार रोक रहे थे. इसे लेकर भाजपा और विपक्षी दलों के सांसदों के बीच जोरदार बहस भी हुई. 

बीजेपी सांसदों का आरोप
भाजपा सांसदों ने विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जब कोई मुस्लिम व्यक्ति या संगठन बिल का विरोध करते हैं, तो विपक्षी सांसद चुपचाप सुनते हैं. लेकिन, जब भी कोई बिल का समर्थन करता है, तब विपक्षी सांसद व्यवधान पैदा करते हैं. 

कांग्रेस के सांसद का क्या है कहना?
उधर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन ने कहा कि, वक्फ (संशोधन) विधेयक को लेकर हम सभी स्टेकहोल्डर से बात कर रहे हैं. इसके बाद टूर भी होगा. हम लोग विस्तार से इस पर चर्चा कर रहे है. हम चाह रहे हैं कि सारे स्टेकहोल्डर आए. जो लोग वक्फ से जुड़े हुए हैं, जिनका अपना अनुभव है, हम लोग उन तमाम लोगों से बात करना चाह रहे हैं. क्योंकि यह मुस्लिम से जुड़ा हुआ बिल है. हम चर्चा कर रहे है कि इसमें क्या संशोधन हो सकता है. बोर्ड की तरक्की के लिए हम क्या कर सकते है. सरकार की ओर से यह बिल भ्रामक खबर फैलाने के लिए लाया गया है. हम एक-एक बिंदु पर गंभीरता के साथ चर्चा कर रहे हैं. 

 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश हुआ
संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था. कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने इस बिल को मुस्लिम विरोधी बताया था. विपक्ष के विरोध के बीच ये बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के JPC को भेज दिया गया था.

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