Uttarakhand Budget Session 2022: धामी सरकार ने पेश किया 65 हजार करोड़ का बजट, जानें खास बातें

राम अनुज/ देहरादून: बजट सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने आज सदन में उत्तराखंड का बजट पेश किया. जिसमें उत्तराखंड के बुनियादी विकास पर सबसे ज्यादा फोकस करने की बात कही गई है. सरकार ने अपने आय के संसाधनों को बढ़ाने के बारे में भी फोकस करने का दावा किया है. उत्तराखंड सरकार ने  65571.49 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है 

वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सदन में बजट को पेश करते हुए कहा कि उत्तराखंड के विकास को लेकर सरकार गंभीर है. सभी वर्गों का इसमें ख्याल रखा गया है. सभी क्षेत्रों के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए बजट में कई तरह के प्रावधान किये गये हैं. शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन, पूलों के निर्माण के साथ आम लोगों के कल्याण के लिए कई योजनाओं में करोड़ों रुपये की धनराशि देने का प्रावधान किया गया है. 

बजट की खास बातें

1. इस बजट में नंदा गौरा योजना के तहत 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. 
2. अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए 2022 -23 में 311.76 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. 
3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 297.84 करोड़ों रुपये का प्रावधान किया गया है. 
4. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 310.76 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है. 
5. स्मार्ट सिटी योजना के तहत 205 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. जबकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 105. 41 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया है. 
6. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 112.38 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. 
7. पात्र वृद्धजनों, निराश्रित विधवाओं, दिव्यांगों ,आर्थिक रूप से कमजोर किसानों और महिलाओं की पेंशन के लिए 1500 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है. 
8. अंत्योदय कार्ड धारकों को 1 साल में तीन बार तीन नि:शुल्क एलपीजी सिलेंडर देने के लिए 55.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है. 
9. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 43.15 करोड़ रुपये का प्रावधान. 
10. श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन योजना के तहत ₹34 करोड़ का प्रावधान किया गया है. 
11. इसी तरह से सामान्य व पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए नि: शुल्क पाठ्य पुस्तकों को उपलब्ध कराने के लिए 36.84 करोड़ रुपये का प्रावधान. 
12. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान के लिए ₹30 करोड़, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए ₹25 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है. 
13. मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के लिए 20 करोड़, सामुदायिक फिटनेस उपकरण के लिए 10 करोड़ , गौसदनों की स्थापना के लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है. 
14. मुख्यमंत्री एकीकृत बानगी विकास योजना के लिए 17 करोड़, चाय विकास योजना के लिए 18.40 का प्रावधान किया गया है. 
15. मेरी गांव मेरा सड़क के लिए 13.84 करोड़, अटल उत्कर्ष विद्यालय 12. 84 करोड़ का प्रावधान. 

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देहरादून में राष्ट्रीय स्तर के सीपेट की स्थापना के लिए ₹10 करोड़ मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण के लिए 7 करोड़, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संवर्धन योजना के लिए 6 करोड़ और सीमांत इलाकों में शिक्षा सुदृढ़ीकरण के लिए युवाओं के पलायन को रोकने के लिए सोबान सिंह जीना विश्वविद्यालय चंपावत के परिसर की स्थापना के लिए ₹5 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया गया है. 

विषम भौगोलिक परिस्थितियों व डिजिटल शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आईटी अकादमी के केंद्र के संचालन के लिए ₹5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. जबकि प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत 2022-23 में कुल 4 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. 

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