UP में मदरसों की पड़ताल: सहारनपुर के अफसरों को सर्वे का पता ही नहीं, अलीगढ़ में DM ने एक माह में मांगी रिपोर्ट
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UP में मदरसों की पड़ताल: सहारनपुर के अफसरों को सर्वे का पता ही नहीं, अलीगढ़ में DM ने एक माह में मांगी रिपोर्ट

UP Madarsa Condition: उत्तर प्रदेश सरकार ने सूबे के मदरसों का सर्वे करने का आदेश दिया है. इसी क्रम में सहारनपुर और अलीगढ़ में इस आदेश को लेकर क्या स्थिति है, इसकी जानकारी इस खबर में दी गई है. 

फाइल फोटो.

सहारनपुर/अलीगढ़: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सरकारी, सहायता प्राप्त और गैर सरकारी मदरसों का सर्वे कराने का फैसला लिया है. जिसमें सभी जिलों के मदरसों का सर्वे करते हुए उनकी रिपोर्ट शासन द्वारा मांगी गई है, लेकिन हकीकत इसके उलट है. सहारनपुर जिले में अधिकारियों को अभी तक इस सर्वे से जुड़ा कोई भी शासनादेश नहीं प्राप्त हुआ है. प्रशासन ने कहा उन्हें कोई नहीं मिला आदेश

सहारनपुर में एक भी फर्जी मदरसा नहीं
अधिकारियों की मानें तो सहारनपुर में कोई भी फर्जी मदरसा नहीं है. हालांकि, कुछ मदरसे ऐसे हैं, जो गैर मान्यता प्राप्त हैं. जिले में कुल 754 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं. जिनमें 238 आधुनिकीकरण के तहत संचालित किए जा रहे हैं. सहारनपुर में 76 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं. यानी वह किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड नहीं हैं. यह सभी मदरसे सेल्फ फाइनेंस्ड हैं. 

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अलीगढ़ में डीएम ने मदरसों का सर्वे कराए जाने के दिए निर्देश 
वहीं, अलीगढ़ में डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने जनपद के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराए जाने के निर्देश दिए हैं. सर्वे टीम एक महीने में मदरसों का सर्वेक्षण करेंगी. सर्वे टीम में उपजिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शामिल होंगे. डीएम सर्वे के डाटा को शासन को उपलब्ध कराएंगे. डीएम ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के लिए पत्र जारी कर दिया है. 

इन बिंदुओं पर होगी जांच 
डीएम इंद्रविक्रम सिंह ने बताया कि जो मदरसे चल रहे हैं, उनमें एक निर्धारित प्रारूप है. उस प्रारूप में जांच कराई जा रही है. सर्वे में मदरसे में बैठने का स्थान, किस प्रकार की पढ़ाई कराई जा रही है. कितने बच्चे मदरसे में पंजीकृत हैं. इन सभी बिंदुओं पर जांच कराई जा रही है. जांच के बाद शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी. शासन उस पर अग्रिम कार्रवाई करेगा, उसमें क्या एक्शन लेना होगा उस पर सरकार निर्णय लेगी.

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