Gorakhpur Township With Sports City: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है. क्योंकि गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) द्वारा मानबेला के पास राप्तीनगर विस्तार टाउनशिप और स्पोर्ट्स सिटी योजना में भूखंडों के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है. पढ़िए पूरी खबर ...
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Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है. क्योंकि गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) द्वारा मानबेला के पास राप्तीनगर विस्तार टाउनशिप और स्पोर्ट्स सिटी योजना में भूखंडों के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है. इस योजना में निम्न आय वर्ग से लेकर उच्च आय वर्ग तक के लोग 18 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. पहले चरण में कुल 1600 भूखंडों का आवंटन किया जाएगा. जबकि दूसरे चरण में करीब 200 भूखंडों का आवंटन होगा. पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन होगी.
मार्च 2024 में किया था शिलान्यास
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2024 में इस योजना का शिलान्यास किया था. लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण तब भूखंडों का आवंटन नहीं हो सका था. जीडीए ने राप्तीनगर में 207 एकड़ भूमि पर आवासीय टाउनशिप और स्पोर्ट्स सिटी योजना का विकास शुरू किया है. इसमें से 177 एकड़ भूमि पर टाउनशिप और 30 एकड़ पर स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण किया जाएगा.
19 एकड़ में 900 भूखंड और फ्लैट्स
इस विकास कार्य की जिम्मेदारी मुंबई स्थित गरुण कंस्ट्रक्शन को सौंपी गई है. डेवलपर को इस परियोजना के तहत 19 एकड़ भूमि दी गई है. डेवलपर के पास लगभग 900 भूखंड और फ्लैट्स होंगे. जिन्हें वह अपनी मर्जी से बेच सकेगा. जबकि खाली भूमि बेची नहीं जा सकेगी. योजना के तहत तीन मंजिला मकान लिफ्ट के साथ बेचे जाएंगे.
कीमत
भूखंडों की कीमत 3830 रुपये से 4100 रुपये प्रति वर्ग फीट तक होगी. जो उनके आकार पर निर्भर करेगी. इस योजना में निम्न आय वर्ग (इडब्लूएस) और अल्प आय वर्ग (एलआइजी) के लिए 1000 से अधिक भूखंड उपलब्ध होंगे. इडब्लूएस के भूखंड 31 से 36 वर्ग मीटर और एलआइजी के भूखंड 37 से 50 वर्ग मीटर के होंगे.
आय के हिसाब से भूखंड
राप्तीनगर योजना में मीडियम आय ग्रुप (एमआइजी) के लिए करीब 175 भूखंड होंगे. जिनका क्षेत्रफल 100 से 150 वर्ग मीटर के बीच होगा. उच्च आय वर्ग (एचआइजी) के लिए 437 भूखंड होंगे. जिनका क्षेत्रफल 151 से 300 वर्ग मीटर तक होगा. सुपर एचआइजी के लिए 72 भूखंड होंगे. जिनका क्षेत्रफल 301 से 425 वर्ग मीटर तक होगा.
नीलामी
एचआइजी और सुपर एचआइजी के भूखंडों का आवंटन नीलामी के जरिए किया जाएगा. जहां बोली के लिए एक बेस प्राइस तय किया जाएगा और सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूखंड आवंटित किए जाएंगे.
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