महुआ मोइत्रा के समर्थन में उतरे अखिलेश, बोले-ऐसे तो सत्तापक्ष का भी एक सांसद-विधायक न बचेगा

UP News : कैश फॉर क्‍वेरी मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्‍यता रद्द कर दी गई. टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्‍यता रद्द होने के बाद एक बार फ‍िर सियासत गरमा गई है. समाजवादी पार्टी के अध्‍यक्ष अखिलेश यादव महुआ मोइत्रा का समर्थन करते हुए सत्‍ता पक्ष पर निशाना साधा. 

अखिलेश यादव ने समर्थन किया 
सपा अध्‍यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, "सत्ताधारी दल विपक्ष के लोगों की सदस्यता लेने के लिए किसी सलाहकार को रख लें, जिससे मंत्रीगण व सत्ता पक्ष के सासंदों और विधायकों का समय षड्यंत्रकारियों गतिविधियों में न लगकर लोकहित के कार्यों में लगे, जिन आधारों पर सांसदों की सदस्यता ली जा रही है, अगर वो आधार सत्ता पक्ष पर लागू हो जाएं तो शायद उनका एक दो सासंद-विधायक ही सदन में बचेगा. कुछ लोग सत्ता पक्ष के लिए सदन से अधिक सड़क पर घातक साबित होते हैं."   

सत्ताधारी दल विपक्ष के लोगों की सदस्यता लेने के लिए किसी सलाहकार को रख ले, जिससे मंत्रीगण व सत्ता पक्ष के सासंदों और विधायकों का समय षड्यंत्रकारियों गतिविधियों में न लगकर लोकहित के कार्यों में लगे। जिन आधारों पर सांसदों की सदस्यता ली जा रही है, अगर वो आधार सत्ता पक्ष पर लागू हो…

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) December 8, 2023

ममता ने लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्‍यपूर्ण बताया 
वहीं, तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा कि ये बीजेपी की बदले की राजनीति है, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की. ममता ने कहा कि यह अन्याय है और महुआ लड़ाई जीतेगी, जनता उन्हें न्याय देगी. ममता ने कहा कि पार्टी अगले चुनाव में हार जाएगी. उन्‍होंने कहा कि मैं आपको बता रही हूं कि महुआ मोइत्रा परिस्थितियों की शिकार हुई हैं. मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूं, यह लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है. कहा, हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी. "

TMC सांसद पर लगे थे ये आरोप 
बता दें कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर उद्योपति दर्शन हीरानंदानी से महंगे उपहार के बदले उनकी तरफ से संसद में सवाल पूछने का आरोप लगा था. इतना ही नहीं आरोप था कि महुआ मोइत्रा ने अपने संसदीय लॉग इन आईडी और पासवर्ड को भी शेयर किया. इन आरोपों पर लोकसभा की एथिक्‍स कमिटी ने महुआ मोइत्रा की सदस्‍यता रद्द करने की सिफारिश की थी. कमेटी ने शुक्रवार को लोकसभा में सदस्‍यता रद्द करने का प्रस्‍ताव रखा, जिस पर ध्‍वनिमत से मंजूरी दे दी गई.