Uttarakhand Budget Session: उत्तराखंड की जनता को मिलेंगे तीन फ्री सिलेंडर, धामी सरकार ने दिया चुनावी तोहफा
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Uttarakhand Budget Session: उत्तराखंड की जनता को मिलेंगे तीन फ्री सिलेंडर, धामी सरकार ने दिया चुनावी तोहफा

Uttrakhand Budget Session: विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ. प्रदेश सरकार ने आज वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भोजनावकाश से पहले 12.30 बजे विधानसभा के पटल पर बजट रखा. 

Uttarakhand Budget Session

Uttrakhand Budget Session: आज, 27 फरवरी को उत्तराखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 के  बजट को पेश किया गया. सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई. उत्तराखंड का बजट सदन में 12:30 बजे पेश किया गया. 
सदन में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश किया. उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 24 साल में पहली बार प्रदेश सरकार ने आज वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भोजनावकाश से पहले 12.30 बजे विधानसभा के पटल पर बजट रखा.  धामी सरकार ने 89230.07 हजार करोड़ का बजट पेश किया.

बजट से जुड़ी बड़ी बातें
UCC लाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य
G-20  की बैठकों का सफल आयोजन
UCC इन्वेस्टर समिट में तीन लाख के MOU साइन
उत्तरकाशी सुरंग हादसे से मजदूरों को सुरक्षित निकाला
UCC के जरिए महिलाओं को समान अधिकार
GIS मील का पत्थर
सरकारी नीतियों के परिणाम सभी के सामने
राज्य आंदोलनकारियों का विशेष सम्मान
सरकार महिला सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध
बिना भेदभाव के हर वर्ग का विकास

पीएम आवास योजना ग्रमीण को 390 करोड़. निशुल्क गैस रिफिल 1,83,419 अंत्योदय कार्ड धारकों को साल में तीन सिलेंडर के लिए 54 करोड़ रुपये. खाद्यान्न योजना को 20 करोड़. आंदोलकारियों के कल्याण व कॉर्पस फंड को 44 करोड़ रुपये. आंदोलकारियों के कल्याण व कोर्प्स फंड को 44 करोड़. पीएम आवास योजना ग्रमीण को 390 करोड़. विभिन्न विभागों की योजनाओं में सब्सिडी के लिए 679 करोड़ 34 लाख.खेलो इंडिया के लिए दो करोड़ रुपये. अल्पसंख्यकों की मुख्यमंत्री हुनर योजना के लिए 5.20 करोड़.पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज भवन को दो करोड़ रुपये. उदीयमान खिलाड़ी को छात्रवृत्ति के तहत 10 करोड़. राष्ट्रीय खेलों के लिए 250 करोड़ रुपये. नारी शक्ति और महिला कल्याण के लिए 574 करोड़ का प्रावधान.

संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश होने से पहले कहा कि उत्तराखंड वासियों को एक अच्छा बजट मिलेगा. इसका आकार 90 हजार करोड़ रुपये के आसपास हो सकता है.  सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि कई संगठनों ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया है.

27 फरवरी को पेश होगा बजट
सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 90 हजार करोड़ रुपये का अनुमानित बजट लाने की संभावना है. जिसमें सरकार का फोकस सशक्त उत्तराखंड का संकल्प रहेगा. सदन की कार्यवाही सुबह 11:00 बजे शुरू होगी. प्रश्न कल के बाद दोपहर 12:30 बजे वित्त मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल बजट पेश करेंगे. करीब 90 हजार करोड रुपये का बजट हो सकता है.  उत्तराखंड का बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर आधारित होगा. 

सरकार को घेरने की रणनीति
बजट सत्र में विपक्ष ने अलग-अलग मुद्दों पर सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है. सत्र के दूसरे दिन विपक्ष नियम 310 के तहत प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चर्चा का प्रस्ताव लाएगा.

ऐसा हो सकता है बजट
सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ. वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि इस बार का बजाय GYAN पर आधारित होगा, यानी गरीब युवा अन्नदाता और नारी इस बजट के केंद्र में होंगे.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने  यह मंत्र सभी को दिया है. बजट को लेकर सभी सेक्टर से संबंधित लोगों से वार्ता की गई है और इस आधार पर बजट को तैयार किया गया है. बजट लगभग 90 हजार करोड़ का होगा.

एक मार्च तक चलेगा बजट सत्र
26 फरवरी से शुरू हुए विधानसभा सत्र 1 मार्च तक चलेगा. इसमें सरकार अपना बजट पेश करेगी. बजट लगभग 90,000 करोड़ के आसपास हो सकता है. इस बार के बजट में महिलाओं और युवाओं के लिए सरकार ने विशेष ध्यान रखा है. विपक्ष लगातार सरकार पर हर मोर्चे पर फेल होने का आरोप लगा रहा है. विपक्ष ने सीधे तौर पर सरकार पर लॉ एंड आर्डर के मामले में साथी नौकरियों के मामले में और प्रदेश में सभी समुदायों के बीच विश्वास कायम करने के मामले में फेल बताया है. 

विपक्ष ने कार्य मंत्रणा समिति से दिया
उत्तराखंड विधानसभा सत्र 26 फरवरी से शुरू हो चुका है लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी सत्र के शुरू होने से पहले कोई कार्य मंत्रणा की बैठक नहीं हुई हो. विपक्ष के बग़ैर कार्यमंत्रणा समिति ने विधानसभा का एजेंडा फाइनल कर दिया. पिछले विधानसभा सत्र में विपक्ष की बात नहीं सुनने के चलते विपक्षी सदस्यों ने कार्यमंत्रणा समिति से इस्तीफ़ा दे दिया था.

27 फरवरी को बजट.
28 को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव.
29 को विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा होगी.
एक मार्च को बजट पारित किया जाएगा.

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