UP News : उत्तर प्रदेश में लंबित राजस्व वादों के निस्तारण को लेकर सीएम योगी के सख्त निर्देशों का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है. 2023 के अंतिम तीन माह में 196 प्रतिशत रही निस्तारित वाद की संख्या.
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UP News : उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है. यूपी में लंबित राजस्व वादों के निस्तारण को लेकर सीएम योगी के सख्त निर्देशों का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है. बताया जा रहा है, कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 सितंबर 2023 को पूरे प्रदेश में लंबित राजस्व वादो के त्वरित व गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए थे. निर्देशों के क्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश और अध्यक्ष, राजस्व परिषद के स्तर से नियमित गहन समीक्षा के फलस्वरूप राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी देखने को मिली है.
3 माह की अवधि का निस्तारण
15 सितंबर 2022 से 15 सितंबर 2023 के मध्य कुल 26.57 लाख वाद योजित हुए. इन विचाराधीन कुल 47.25 लाख वादों में से पूरे वर्ष में कुल 27.67 लाख वादों का निस्तारण किया गया. 15 सितंबर 2022 से 15 सितंबर के मध्य दायर वादों के सापेक्ष पूरे वर्ष का निस्तारण 104 प्रतिशत रहा, जबकि 16 सितंबर 2023 से 19 दिसंबर 2023 के मध्य दायर वादों के सापेक्ष मात्र 3 माह की अवधि का निस्तारण 196 प्रतिशत रहा.
3 माह के औसत
15 सितंबर 2022 से 15 सितंबर 2023 तक 1 वर्ष में धारा-24/41 (पैमाइश) के कुल 1.95 लाख वादों के सापेक्ष 83 हजार वादों का निस्तारण किया गया है. इसी तरह, 15 सितंबर 2022 से 15 सितंबर 2023 तक 1 वर्ष में धारा-116 (कुर्रा बटवारा) के कुल 2.79 लाख वादों के सापेक्ष 81.16 हजार वादों का निस्तारण किया गया, जबकि समीक्षा अवधि (16 सितंबर 2023 से 19 दिसंबर 2023) मात्र 3 माह में 1.10 लाख वादों का निस्तारण किया गया जो कि विगत वर्ष के इन्हीं 3 माह के औसत निस्तारण 20.3 हजार के सापेक्ष लगभग 5 गुना है.
धारा-80 के करीब 28 हजार निस्तारित
इसी तरह, 15 सितंबर 2022 से 15 सितंबर 2023 तक 1 वर्ष में धारा-80 (कृषक से अकृषक घोषणा) के कुल 49.12 हजार वादों के सापेक्ष 41.03 हजार वादों का निस्तारण किया गया है. जबकि समीक्षा अवधि यानी 16 सितंबर 2023 से 19 दिसंबर 2023 के बीच मात्र 3 माह में 27.96 हजार वादों का निस्तारण किया गया है. जो कि विगत वर्ष के इन्हीं 3 माह के औसत निस्तारण 12.2 हजार के सापेक्ष लगभग 2.25 गुना है.
