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Jaipur News : राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्री डेवेलपमेन्ट बोर्ड की पहली बैठक से पहले ही बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी ने सरकार को अपनी खरी-खरी बात कह दी है. डूडी ने कहा कि सरकार ने 2019 में एग्रो इण्डस्ट्री डेवेलपमेन्ट के लिए एक पॉलिसी तो बना रखी है, लेकिन उसमें कई खामियां हैं. डूडी ने कहा कि किसान को पॉलिसी से सीधे जोड़ने पर ही उसे फायदा मिल सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है पॉलिसी में बदलाव.
रामेश्वर डूडी ने कहा कि इस पॉलिसी में ही किसान और गैर किसान की परिभाषा में विसंगति है. डूडी ने कहा कि पॉलिसी के तहत कहा गया है कि किसी के पास ब्याज का पैसा आया, तो वह किसान नहीं. इसके साथ ही डॉक्टर, वकील, एस्ट्रॉलोजर, वास्तुकार को भी किसान नहीं माना है. उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति पर दस रुपए भी इन्कम टैक्स लगा, तो वह किसान नहीं माना जाएगा. डूडी ने कहा कि सरकार ने प्रदेशभर में 10 एग्रीकल्चर ज़ोन बना रखे हैं, उनमें से पांच ज़ोन में जाकर प्रोग्रेसिव फार्मर्स और किसानों से उद्यमी बने लोगों से संवाद किया गया.
इस संवाद में पॉलिसी की खामियों की तरफ़ ध्यान आकर्षित किया गया. डूडी ने कहा कि बोर्ड के प्रतिनिधियों ने बीकानेर, सीकर, सवाईमाधोपुर, कोटा और जयपुर में संवाद के बाद अब पॉलिसी में संशोधन के प्रस्ताव सरकार को भेजना तय किया है. उन्होंने कहा कि यह विसंगतियां दूर होंगी तब ही किसान को फायदा मिलेगा.
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