Jaipur News: गुर्जर आरक्षण पर लटकी तलवार,सुप्रीम कोर्ट ने गुर्जर नेता हिम्मत सिंह गुर्जर और कर्नल किरोडी बैंसला से मांगा जवाब

Jaipur News:राजस्थान में गुर्जर आरक्षण पर फिर संकट के बादल मंडरा रहे है.गुर्जर नेताओं को सुप्रीम कोर्ट नोटिस के बाद अब गुर्जरों ने हलचल तेज हो गई है.सुप्रीम कोर्ट ने गुर्जर नेता हिम्मत सिंह गुर्जर और कर्नल किरोडी बैंसला को नोटिस देकर जवाब मांगा है.हालांकि किरोड़ी बैंसला को पहले ही देहांत हो चुका है.आखिर इस नोटिस के बाद आखिर MBC आरक्षण पर क्यों खतरा मंडरा रहा राजस्थान में.

MBC आरक्षण पर फिर तलवार
राजस्थान में एक बार फिर से गुर्जर आरक्षण पर तलवार लटक सकती है.सुप्रीम कोर्ट ने गुर्जर नेता हिम्मत सिंह को नोटिस थमाकर 2016,2017 और 2109 के आरक्षण विधेयक पर जवाब मांगा है.2016 का स्पेशल बैकवर्ड क्लास (SBC),2017 का मोर बैकवर्ड क्लास (MBC) विधेयक कोर्ट ने रद्द किया था.जबकि 2019 के मॉर बैकवर्ड क्लास संशोधित विधेयक (MBC)के तहत गुर्जरों को ये आरक्षण फिलहाल मिल रहा है.

तीनों ही विधयकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका को लेकर कोर्ट ने जवाब मांगा है.अब गुर्जरों को इस बात का डर है कि कही 2019 का MBC आरक्षण विधेयक कोर्ट में खारिज ना हो जाए.इसलिए गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी की गुहार लगाई.

2016 SBC आरक्षण
2016 में वसुंधरा सरकार के समय SBC आरक्षण का मामला हाईकोर्ट गया,1252 पदों के आरक्षण की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया.हालांकि बाद में अस्थाई नियुक्ति देने के आदेश भी हुए.बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया.

2017 MBC आरक्षण
MBC आरक्षण के खारिज होने के बाद राजस्थान सरकार ने विधानसभा में गुर्जर समेत पांच जातियों के लिए MBC आरक्षण लेकर आई.ये मामला भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा,इस विधेयक को भी कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि राज्य में 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता.

#Jaipur राजस्थान में गुर्जरों के एमबीसी आरक्षण पर लटक सकती तलवार ! @ashishchauhanze #RajasthanWithZee pic.twitter.com/RL1ao7pgDX

— ZEE Rajasthan (@zeerajasthan_) March 19, 2024

2019 MBC आरक्षण
राजस्थान में गहलोत सरकार सत्ता में आने के बाद 2019 में गुर्जरों के आंदोलन के बाद एमबीसी आरक्षण लेकर आई.तब से अब तक गुर्जर समेत पांच जातियों को एमबीसी के जरिए अलग से 5 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है. लेकिन कोर्ट ने तीनों को याचिकाओं को क्लब कर गुर्जर नेताओं से जवाब मांगा है.

अब ऐसे में देखना होगा कि राजस्थान सरकार गुर्जरों के लिए कितनी मजबूती के साथ पैरवी करती है,क्योंकि गुर्जरों को आरक्षण हाथ से फिसलने का खतरा है.वो इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट मराठा आरक्षण को खारिज चुका है.

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