Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में दोवडा पंचायत समिति और जिला परिषद की 15 पंचायतों के मजदूरों की 2021 की मजदूरी का भुगतान आज तक नहीं हुआ है.
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Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में दोवडा पंचायत समिति और जिला परिषद की महात्मा गांधी नरेगा योजना में बड़ी लापरवाही सामने आई है. दोवडा पंचायत समिति की 15 पंचायतों के सैकड़ो मनरेगा श्रमिकों को दिसम्बर 2021 की 75 लाख से अधिक की मजदूरी का भुगतान आज तक नहीं हो पाया है.
बार-बार तकाजे के बाद भी मजदूरों को राहत नहीं मिली. वहीं अब मामला लोकपाल के पास पहुंचने के बाद ग्रामीण विकास विभाग हरकत में आया है, जिला परिषद सीईओ ने भुगतान के लिए जयपुर विभाग को लिखा है.
महात्मा गांधी नरेगा योजना को आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले की लाइफ लाइन माना जाता है. जिले के ग्रामीण क्षेत्र की 70 फीसदी आबादी मनरेगा योजना में काम करके की ही अपनी गुजर बसर करती है, लेकिन महात्मा गांधी नरेगा योजना में डूंगरपुर जिले की दोवडा पंचायत समिति और जिला परिषद की बड़ी लापरवाही सामने आई है.
पंचायत समिति दोवडा और जिला परिषद की उदासीनता और लापरवाही के चलते दोवडा पंचायत समिति की 15 पंचायत के सैकड़ो मनरेगा मजदूरों को अपनी मजदूरी का इंतजार है. 15 पंचायतों के मनरेगा श्रमिकों ने वर्ष 2021 के दिसम्बर माह में मनरेगा योजना में काम किया था, लेकिन उस माह के पखवाड़े का भुगतान 11 माह बाद भी मजदूरों को नहीं हो पाया है.
इन पंचायतों के है श्रमिक
डूंगरपुर जिले की दोवडा पंचायत समिति की पंचायत भोजातो का ओडा, पाल मांडव, वलोता, रघुनाथपुरा, रागेला, कहारी, खेमपुर, बयोडा, धावड़ी, हिराता, लोलकपुर, दामडी, मांडवा, फलोज के सैकड़ो मजदूरो ने दिसम्बर 2021 में काम किया था. वहीं पंचायत समिति की ओर से जनवरी से लेकर मार्च 2021 तक 75 लाख 25 हजार 639 रुपये के 9 बार एफटीओ भी किए थे, लेकिन ये भुगतान श्रमिकों को आज तक नहीं हो पाया है.
विभाग एफटीओ करके भूला, लोकपाल को मिली शिकायत
दोवडा पंचायत समिति इन मजदूरों की मजदूरी के बजट का एफटीओ मार्च में करके भूल गई, इसके बाद मनरेगा श्रमिकों ने कई बार पंचायत से लेकर पंचायत समिति तक तकाजा भी किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. मनेरगा लोकपाल सुखदेव यादव ने दोवडा पंचायत समिति की पंचायतों का दौरा किया, तो उन्हें भुगतान नहीं मिलने की शिकायतें मिली, जिस पर लोकपाल सुखदेव यादव ने दोवडा पंचायत समिति विकास अधिकारी और जिला परिषद सीईओ से मुलाकात कर भुगतान की समस्या का समाधान करवाने का आग्रह किया. इसके बाद विभाग जागा और जिला परिषद सीईओ ने इजीएस आयुक्त को भुगतान के लिए अब पत्र लिखा है.
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डूंगरपुर जिला परिषद सीईओ ने जयपुर ग्रामीण विकास और पंचायतीराज विभाग को श्रमिक भुगतान के लिए पत्र लिखा है, लेकिन करीब एक साल से मनरेगा श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं होना पंचायत समिति दोवड़ा के कार्मिकों की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है. अब देखने वाली बात होगी कि अपनी मजदूरी का इंतजार कर रहे इन श्रमिकों को कब तक उनकी मजदूरी का भुगतान हो पाता है.
Reporter: Akhilesh Sharma
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