अजमेर: मसूदा में बजरी रॉयल्टी कर्मचारियों की गुंडागर्दी, भरत राज गुर्जर को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग

Ajmer news: मसूदा में बजरी रॉयल्टी कर्मचारियों की गुंडागर्दी को लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण आज उपखंड अधिकारी भरत राज गुर्जर को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की है. पीपलाज के पूर्व सरपंच विजय सिंह ने बताया कि खनिज रॉयल्टी ठेकेदार द्वारा क्षेत्र में आतंक फैलाने और खनिअभियंता ब्यावर के क्षेत्राधिकार में रॉयल्टी कलेक्शन ठेकेदार एवं उनके कार्मीको द्वारा खनन एवं परिवहन से जुड़े लोगों के साथ मारपीट की गई तथा वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया, तथा राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रभाव का इस्तेमाल कर सदर पुलिस थाना ब्यावर में ही झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए गये है. 

रॉयल्टी ठेकेदार एवं उनके कर्मीको द्वारा अवैध रूप से बिना नंबरी वाहनों में तलवारें लाठियां सरियों हॉकी अन्य घातक हतियारों से लैस होकर क्षेत्र में भय एवं आतंक का माहौल बना रखा है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में खेतों में कार्य करने वाली महिलाएं एवं व्यक्ति भयभीत डरे हुए हैं. खनिज विभाग द्वारा ठेकेदार को शर्तों के अनुसार रॉयल्टी की वसूली का ठेका दिया गया है. 

यह भी पढ़ें- Sattu powder remedies: सत्तू गर्मियों का एनर्जी बूस्टर, जानें चमत्कारी लाभ

जिसमें उनके चेक पोस्ट नाके एवम कार्मिकों को पहचान पत्र के साथ नाकों पर बैठकर रॉयल्टी वसूल कर रसीद देनी चाहिए. इसके विपरित रॉयल्टी कलेक्शन ठेकेदार ने खनिज विभाग से स्वीकृत चेक पोस्ट एवं कर्मचारी से अधिक संख्या में कर्मचारी लगाकर बिना नाके अवैध रूप से सरियों, लाठियों, हॉकीयो से लेस वाहनों में खनन परिवहन करने वाले वाहनों से अवैध वसूली की जा रही है तथा डराया धमकाया जा रहा है. 

यह भी पढ़ें- Sikar: फतेहपुर रोड पर दो ट्रकों में हुई आमने-सामने की भिड़ंत, तीन गंभीर घायलों को किया रेफर

रॉयल्टी ठेकेदार का शर्तों के मुताबिक क्षेत्र में कोई धर्मकाटा नहीं है. ग्रामीणों ने मांग की रॉयल्टी कलेक्शन ठेकेदार के एग्रीमेंट की जांच कर अवैध नाकों को हटवाया जाए एवंम क्षेत्र में ठेकेदार के द्वारा अवैध वसूली को बंद कराया जाए जिससे क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रह सके . रॉयल्टी ठेकेदार के कार्मिकों द्वारा क्षेत्र में लगातार दिन-रात नंगी तलवारें एवं हॉकी लाठियों को हवा में घुमाकर क्षेत्र में भय का आतंक का माहौल बना रखा है इससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है तथा जन हानि हो सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी