PFI पर लगा बैन, MP में ATS के हत्थे चढ़ा SDPI का बड़ा लीडर, जानिए क्या थी प्लानिंग

भोपाल। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानि PFI पर केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए संगठन पर पांच साल का बैन लगा दिया. लगातार एक्शन और कार्रवाई के बाद यह निर्णय लिया गया है. पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश से भी PFI के कई सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है. वहीं मंगलवार को भी एमपी से एक बड़ी गिरफ्तारी हुई, PFI को सपोर्ट करने वाली SDPI का प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल रऊफ भी ATS के हत्थे चढ़ गया. इससे पहले भी प्रदेश के कई जिलों से PFI के सदस्यों की गिरफ्तारी हो चुकी है. 

SDPI के प्रदेश अध्यक्ष ने लड़ा था निकाय चुनाव 
PFI को सपोर्ट करने वाली राजनीतिक विंग SDPI के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल रऊफ ने नगरीय निकाय चुनाव भी लड़ा था. बता दें कि इस बात का खुलासा पहले ही हो चुका था कि SDPI मध्य प्रदेश में PFI को सपोर्ट दे रहे है, जिसके बाद से ही SDPI के नेता ATS की रडार पर थे. मध्य प्रदेश में ATS ने कई ठिकाने पर पुलिस की सर्चिंग चिन्हित कर छापामार कार्रवाई की थी, जिसके बाद कई सदस्यों की गिरफ्तारी हुई थी, जबकि बताया जा रहा है कि PFI के कई मैंबर अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. 

PFI का पाकिस्तानी कनेक्शन भी मिला 
वहीं मध्य प्रदेश ATS को PFI पाकिस्तानी कनेक्शन भी मिला है, मध्य प्रदेश से पकड़े गए सदस्य PFI मेंबर खालिद के मोबाइल में 50 से ज्यादा पाकिस्तानी नंबर मिले हैं, जिसके बाद ATS खालिद के भाई मोहम्मद मेहमूद की तलाश में जुटी हैं जो अभी तक फरार बना हुआ है. बता दें कि खालिद पीएफआई का जनरल सेक्रेटरी है, इसके अलावा आरोपी अब्दुल करीम (प्रदेश अध्यक्ष),  मोहम्मद जावेद (प्रदेश कोषाध्यक्ष), जमील शेख (प्रदेश सचिव) के मोबाइल से भी कई पाकिस्तानी नंबर मिले हैं. बीते दिन इन सभी को इंदौर-उज्जैन से एमपी एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया था. 

मध्य प्रदेश से कल हुई थी 22 गिरफ्तारियां 
बता दें कि मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कल ATS ने एक्शन लेते हुए PFI के कई ठिकानों पर छापामार कार्रवाई थी, इंदौर और उज्जैन सहित प्रदेश के कई अन्य जिलों से 22 PFI सदस्यों की गिरफ्तारी हुई थी. इससे पहले इंदौर और उज्जैन से भी चार सदस्यों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनसे पूछताछ के आधार पर ही यह एक्शन लिया गया था. पकड़े गए इन सदस्यों पर कई आरोप है. पुलिस इन सभी से पूछताछ में जुटी है. बता दें कि कल PFI ने  एमपी के साथ 7 राज्यों में छापे मारे थे, जिनमें उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, दिल्ली, केरल, गुजरात, कर्नाटक और असम में कार्रवाई हुई थी. 

PFI पर पांच साल का बैन 
वहीं देश में लगातार हुई गिरफ्तारियों के बाद केंद्र सरकार ने PFI पर पांच साल का बैन लगा दिया है. PFI के अलावा भी केंद्र सरकारों ने 8 और संगठनों पर कार्रवाई की है. केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.