CM Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना चला रही है. इस बीच इंदौर के जूनी इलाके में कुछ महिलाओं ने अपनी बस्ती में मूलभूत सुविधाएं न होने के कारण महिलाएं 1000 रुपये लेने से इंकार कर रही हैं.
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Ladli Behna Yojana: इंदौर। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार अलग-अलग नोट बैंक को साधने के लिए योजनाएं ला रही है. इसमें इन दिनों सबसे पॉपुलर पैसा बांटने की है. इसमें में से एक है लाडली बहना योजना है जिसमें महिलाओं को 1000 रुपये दिए जा रहे हैं. लेकिन, कई स्थानों महिलाएं मूल सुविधाओं के अभाव में पैसे लेने से मना कर रही हैं. भारतीय जनता पार्टी आज इंदौर में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है. उसी के बीच इंदौर में ही महिलाओं का राज्य सरकार पर आक्रोश दिखाई दिया.
महिलाओं ने पैसे लेने से किया इंकार
इंदौर के जूनी इंदौर क्षेत्र में महिलाओं ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जिसके चलते उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की राशि नहीं चाहिए. इसके बदले में उन्हें जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें इसकी दरकार है.
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गांव की तरह इंदौर की सड़कें
मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाले इंदौर शहर से किसी गांव या कस्बे की तरह तस्वीरें सामने आई हैं. बस्तियां मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही हैं. यहां के रहवासी खुदी सड़कें, जल जमाव और पीने पानी में मिलते गटर के पानी से लगातार परेशान हैं. लोगों का कहना है कि इन्होंने कई बार जन प्रतिनिधियों व नगर निगम में शिकायत भी की परंतु उसके बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला. अब लोगों ने मीडिया के सामने अपनी तकलीफ बया की है.
मूलभूत सुविधाएं मांगी
आर्थिक राजधानी इंदौर में महिलाओं का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा है. महिलाओं साफ तौर पर कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के एक हजार रुपए नहीं चाहिए. इसके बदले में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें वही उपलब्ध कराई जाएं.
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जितने मिलते हैं उससे ज्यादा खर्च
इंदौर की महिलाओं ने बताया कि कालोनी में ना सड़क है ना ही पीने का पानी है. इससे लगातार बच्चों की तबीयत खराब हो रही है. आम लोगों को भी आने-जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. अगर मुख्यमंत्री 1000 रुपये महीने का दे रहे हैं और गंदे पानी पीने से हर महीने इसके बदले में 2000 रुपये अस्पताल में लग रहे हैं. ऐसे 1000 रुपये का कोई भी मतलब नहीं है. बल्कि उन्हें जो मूलभूत सुविधाएं हैं वहीं लोगों को मुहैया कराएं.
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